सीधी। जिले भर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायिक और कार्यपालिक विभाजन के विरोध में 6 अगस्त से कार्य से विरत हैं। इस कारण समस्त राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं भूमि विवाद से संबंधित समस्त कार्यवाही ठप्प हो गई। केवल प्राकृतिक आपदा से जुड़े कार्यों को छोड़कर शेष सभी राजस्व कार्य बाधित है। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा ) संघ सीधी द्वारा आज अपनी मांगों का 7 बिंदुओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक को सौंपा। ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष राकेश शुक्ला तहसीलदार गोपद बनास के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान सीधी जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
