नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में कहा कि राजधानी की पूर्व आम आदमी पार्टी(आप) सरकार ने अपने कार्यकाल में श्रमिकों के हितों में बड़ी घोषणाएं तो कर दी थीं लेकिन उन पर कुछ भी अमल नहीं किया।
श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आज भवन व अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके पास श्रमिक फंड में 5200 करोड़ रुपये की राशि बिना उपयोग पड़ी रही, जबकि श्रमिक सहायता की प्रतीक्षा करते रहे। पूर्व सरकार की श्रमिक विरोधी मानसिकता का यह हाल था कि वह श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 25 रुपये और नवीनीकरण के लिए 20 रुपये वसूलती रही, जबकि केंद्र सरकार यह सेवा पूर्णतः नि:शुल्क देती है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को तब हस्तक्षेप करना पड़ा, जब दिल्ली सरकार के पास श्रमिकों के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपये की राशि होते हुए भी उसे खर्च नहीं किया गया। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट कहा था कि यदि सरकार के पास मजदूरों को 8000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान था, तो केवल 2000 रुपये क्यों दिए गए? शेष 6000 रुपये की राशि किस कारण नहीं दी गई?
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन योजनाओं का लाभ दिल्ली के लाखों श्रमिकों को मिलना चाहिए था, वह उनके अधिकार के होते हुए भी नहीं मिल पाया। 5200 करोड़ रुपये की राशि श्रमिक फंड में बिना उपयोग के पड़ी रही, जबकि श्रमिक सहायता की प्रतीक्षा करते रहे। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के तथ्यों के हवाले से बताया कि पूर्व सरकार द्वारा प्रसूतियों, दिव्यांगता, औज़ारों की खरीद, आवास सहायता, पारिवारिक पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, और कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के लिए आवंटित निधि को वर्षों तक या तो खर्च नहीं किया गया या इसका उपयोग नहीं के बराबर हुआ।
मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को “आम आदमी पार्टी” की “खास मानसिकता” का परिचायक बताते हुए मांग की कि इस मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) को भेजा जाए तथा दोषी अधिकारियों और मंत्रियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
