*खबर का असर*
जबलपुर। भूकंप कॉलोनी से धनवंतरी नगर, गजरथ नगर महाराणा प्रताप वार्ड की मुख्य सड़क में बीते 10 सालों से अवैध निर्माण के कब्जे पर आखिरकार शुक्रवार को नगर निगम का बुल्डोजर चल ही गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू की जिसके बाद स्थानीय रहवासियों में खुशी की लहर झूम उठी। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस मार्ग पर सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दे दी थी जिसके टेंडर भी जारी किए गए थे। गौरतलब है कि नवभारत ने विगत 14 जुलाई को लोक निर्माण मंत्री की स्वीकृति वाली सड़क पर कर दिया कब्जा के शीर्षक की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी जिस पर निगमायुक्त प्रीति यादव ने संज्ञान लिया और फिर अतिक्रमण दस्ते ने पूरी कार्रवाई को शुक्रवार को अंजाम दे दिया।
महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी के मकान नंबर एलआईजी 190, पानी की टंकी के आसपास रहने वाले कमलेश झारिया, राजेश नाग, प्रियंका उपाध्याय, पूजा शर्मा, आशुतोष मिश्रा, अमित मिश्रा, निशा खान, राजेंद्र खरे, रामलखन सोनी सहित अन्य ने नवभारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही इन्होनें नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। जिनके मार्गदर्शन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
20 फीट मुख्य सड़क कर किया था कब्जा
स्थानीय रहवासी राजेश नाग, प्रियंका उपाध्याय, पूजा शर्मा, आशुतोष मिश्रा सहित अन्य ने नवभारत से कहा कि महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 16 पानी की टंकी के पास ,मकान नंबर एलआईजी 190 , भूकंप कॉलोनी निवासी किरण झारिया, सीडी झारिया नेे बीते 10 सालों से सरकारी जमीन के मुख्य मार्ग में करीब 20 फीट पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जिस कारण वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था और बारिश में हाल बदहाल हो जाते थे। लेकिन अब अवैध अतिक्रमण को कब्जामुक्त करा दिया गया है जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ले ली है।
19 फरवरी को सड़क निर्माण का जारी हुआ था टेंडर
स्थानीय रहवासियों की माने तो विगत 19 फरवरी 2025 को ई टेंडर भी भूकंप कॉलोनी की इस सड़क का जारी किया गया था। जिस ठेके की अनुमानित राशि 269.31 लाख रुपए थी। जारी टेंडर के अनुसार यश किराना से भूकंप कॉलोनी मार्ग, आई टाइप कॉलोनी से गजरथ कॉलोनी मार्ग महाराणा प्रताप वार्ड की सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समयावधि 15 महीने रखी गई थी। विदित हो कि लोक निर्माण मंत्री ने यह सड़क स्वीकृत की थी, इसके बाद टेंडर जारी हुए थे।
