आंध्र प्रदेश ने सिंगापुर से हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर विकास में सहयोग पर की चर्चा

सिंगापुर, 28 जुलाई (वार्ता) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. टैन सी लेंग से मुलाकात कर हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर, परिचालन एवं आवास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

श्री नायडू सिंगापुर की दो दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान आयोजित इस बैठक में, उन्होंने आंध्र प्रदेश की हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने हरित हाइड्रोजन, ट्रांसमिशन कॉरिडोर और बंदरगाह विकास से संबंधित परियोजनाओं में सिंगापुरी कंपनियों से ज्यादा सहयोग करने की अपील की। उन्होंने डेटा सेंटर स्थापित करने में सिंगापुर की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य द्वारा अपने बंदरगाह अवसंरचना में हो रहे तीव्र विकास के बारे में भी जानकारी दी।

परिचालन के क्षेत्र में सिंगापुर की अग्रणी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में बंदरगाहों और परिचालन क्षेत्रों में सर्वोत्तम विधियों को लागू करने में सिंगापुर के सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने मानव संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तथा व्यापार सहयोग में सिंगापुर की भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया।

पिछली सरकार के दौरान सिंगापुर की कंपनियों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने श्री टैन को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उनकी यात्रा पारदर्शिता एवं सुधार के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निवेश अनुकूल है और सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देती है।

श्री नायडू ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में सिंगापुर टाउनशिप के विकास को सिंगापुर की योजना एवं दक्षता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्रप्रदेश ने एक बार सिंगापुर में अपनाई गई विधियों से प्रेरित होकर रात में सड़कों की सफाई की व्यवस्था शुरू की थी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें विशाखापत्तनम में नवंबर में होने वाले आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। हैदराबाद की अपनी पिछली यात्रा और मुख्यमंत्री नायडू के साथ अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए, श्री टैन ने द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, पी. नारायण और टी.जी. भरत के साथ-साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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