नयी दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों, बुजुर्गों और सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है।
श्रीमती गुप्ता ने सोमवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि गरीबों, बुजुर्गों और सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी मौजूदा योजनाओं को दोबारा से परखा जाएगा ताकि योग्य लाभार्थियों तक सहायता पहुंचे और अपात्र व्यक्तियों को योजनाओं से बाहर किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि पुनर्वास, कौशल विकास, शैक्षिक सहायता और अन्य सामाजिक सेवाएं भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, बुजुर्ग व अन्य वर्ग के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शामिल है। यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वालों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र व्यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार 2,000 रुपये से 2500 रुपये तक की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत चार लाख से अधिक बुजुर्गों को यह राशि प्रदान की गई। इसका उद्देश्य यह है कि सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना भी चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत गंभीर दिव्यांगता वाले और आत्मनिर्भर नहीं हो सकने वाले व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत 1.34 लाख विकलांगो को यह राशि दी गई। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना (डीएफबीएस) के तहत ऐसे परिवारों को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने अपने घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया हो। इसके अंतर्गत लगभग 1100 आश्रितों को यह मदद दी गई। यह सहायता परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबरने में मदद करती है।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक मजबूत, समावेशी और संवेदनशील सहायता प्रणाली तैयार करना है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए और सरकारी संसाधनों का सदुपयोग हो।
