महाकौशल की डायरी
अविनाश दीक्षित
अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करो फिर होगी चैकिंग और महाकौशल के साथ पूरे मध्यप्रदेश के जिलों में जो भी नगर कांग्रेस अध्यक्ष कसौटी पर खरा न उतरे उसे टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा.. जी हां.. वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में पार्टी को मजबूती देने ये कांग्रेस कमेटी का इस वर्ष का फरमान है जो कि कामचोरी करने वाले जिलाध्यक्षों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बदलाव में ऐसे जिलाध्यक्ष हटेंगे, जो कई सालों से पद पर काबिज हैं या जिनके क्षेत्र में कांग्रेस चुनावों में कमजोर प्रदर्शन करती रही है।इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुटकुले लेने में नहीं चूक रहे हैं।
भाजपा नेताओं के खेमे में यही चर्चाएं हैं कि जब किसी पार्टी में आधे ही कार्यकाल के दौरान जिलाध्यक्षों को निकालने की परंपरा शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या है..कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्षों को लक्ष्य बनाकर दायित्व सौंपा है कि जून माह तक गांव और वार्ड स्तर पर कमेटियां बनानीं हैं जिससे कांग्रेस को और मजबूती मिल सके। इसके लिए जून 2025 तक का समय कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को दिया गया है।आदेश तो ठीक है लेकिन कांग्रेसी ही चर्चा कर रहे हैं कि गुटों में बंटा स्थानीय संगठन कैसे मजबूत होकर उभरेगा। देखना होगा कि अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी द्वारा प्रदेश के कौन कौन से जिलों से जिलाध्यक्षों को पद से हटाया जाता है।
जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर भी सियासत
कांग्रेस के फरमान के बाद जबलपुर के जिलाध्यक्ष अपनी सीट पर रहेंगे या उनकी सीट चली जाएगी, इसको लेकर भी भाजपा खेमे के साथ कांग्रेसियों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बात करें जबलपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा की तो वर्ष 2023 में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब अभी सिर्फ उनके कार्यकाल को ज्यादा समय नहीं हुआ है मगर सवाल उनकी सर्व स्वीकार्यता को लेकर उठता रहा है। उधर जबलपुर के कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खेमे की चर्चा करें तो वहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कमलनाथ गुट का विश्वास जीतने की कोशिश ही कभी नहीं की जो कि शहर में कांग्रेस की वर्तमान गुटीय स्थिति का परिचायक भी बन गया है।
यातायात सुधारने की कवायद या फिर औपचारिकता
जनप्रतिनिधियों द्वारा जबलपुर में महानगरीय व्यवस्था के दावों के बीच शहर वासी क़स्बाई यातायात व्यवस्था का दंश वर्षों से झेल रहे हैं। कहने को तो सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित कर नागरिकों को जागरूक किया जाता है लेकिन सप्ताह समाप्त होते ही ट्रैफिक नियंत्रण में लगाए गए सुगम यातायात के पहरेदार ना जाने कहां गायब हो जाते हैं। यह बात अलग है कि इनमें से ही कुछ व्यस्ततम चौराहों पर जाम से जूझ रहे नागरिकों को राहत दिलवाने की जगह चालान काटने में मशरूफ ज्यादा नजर आते हैं। इस अराजक व्यवस्था को लेकर कुछ माह पूर्व प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी अफसरों को चेताया था, नतीजतन चौराहों पर कुछ दिन यातायात कर्मी नजर आए मगर फिर सब भूमिगत हो गए।
बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर विविध मीडिया ने सवालिया निशान उठाए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी लताड़ लगाई, तब शहर के डेढ़ सौ मार्गों पर जीरो टालरेंस जोन बनाए गए। कुछ दिन सख़्ती के बाद यह व्यवस्था भी दम तोड़ गई। अराजक यातायात को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और नगर निगम प्रबंधन एक दूसरे पर आरोप मढ़कर अपनी कालर बचाते रहे। जद्दोजहद के बीच गत दिवस नगर निगम और यातायात विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यातायात सुधारने कई निर्णय लिए गए। इनमें एक फैसला यह भी हुआ कि दुकानों के बाहर सामान फैलाने वाले व्यापारियों से सख़्ती से निपटा जाएगा और सामग्री जप्ती सहित चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।
इस निर्णय को लेकर नगर निगम के गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं, लोग कह रहे हैं कि चालानी कार्रवाई तो पहले भी होती रही है लेकिन इसका असर व्यापारियों पर कितना पड़ा, यह पूरे शहर ने देखा। सघन बाजार क्षेत्र में व्यापारी आज भी सड़क पर दुकान सजा रहे हैं, फुटपाथों पर सुबह से कब्जा कर लिया जाता है और यदा कदा होने वाली कार्रवाई से पूर्व ही व्यापारियों को अघोषित सूचना कैसे मिल जाती है तथा वह कार्रवाई की जद में आने से पहले ही सब सामान कैसे समेट पाते हैं..? जाहिर है कि जिनको कार्रवाई का अधिकार है उन्हीं कार्यालयों में जयचंद भी मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, लिहाजा बैठकें होती रहेंगी योजनाएं बनती रहेंगी और औपचारिक क्रियान्वयन भी होता रहेगा।
