पेशावर, (वार्ता) अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की सरकारी समय सीमा समाप्त होने के बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर में अफगान शरणार्थियों के निर्वासन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है।
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से किसी भी विस्तार की मांग को अस्वीकार करते हुए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की थी, जबकि इस्लामाबाद ने समय सीमा को दो दिन के लिए बढ़ा दिया था।
पेशावर में अफगान आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘डॉन’ को बताया, “हालांकि समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन प्रांतीय सरकार ने ईद-उल-फितर को ध्यान में रखते हुए इसे 2 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अब इसका दूसरा चरण (गुरुवार) से शुरू होगा और हमने लांडी कोटल और नासिर बाग रोड पर एक-एक शिविर स्थापित किए हैं।”
ईद की दो दिवसीय छूट से अधिकारियों के बीच कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, कुछ सूत्रों ने इसे और बढ़ाने का सुझाव दिया है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी समय सीमा बढ़ाए जाने की पुष्टि की है, हालांकि देश के आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने ऐसी किसी भी रिपोर्ट से इनकार किया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2023 से अब तक कुल 69,494 परिवारों को अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा चुका है, जिनमें 473,397 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से 157,513 पुरुष, 111,381 महिलाएँ और 197,821 बच्चे हैं।
पाकिस्तान में अफ़गान नागरिकों की चल रही निर्वासन प्रक्रिया एक अत्यधिक विवादास्पद और विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि यूएनएचसीआर ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा शरणार्थियों के साथ बेहतर व्यवहार करने का आह्वान किया है, जबकि तालिबान ने अफ़गान नागरिकों के साथ लगातार उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की है, क्योंकि कानूनी वीज़ा वाले कई व्यक्तियों को जबरन निर्वासन का सामना करना पड़ा है।
इस स्थिति ने अफ़गानिस्तान पर सामाजिक-आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है, क्योंकि काबुल को बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी आवास और रोज़गार की कमी के कारण नए प्रवासियों को समायोजित करने में बढ़ती कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रवासियों की बिगड़ती स्थिति और भी बदतर हो गई है।
