नयी दिल्ली, (वार्ता) लोकसभा ने मत विभाजन के बाद वक़्फ संपत्तियों की देखरेख और उसके प्रबंधन को व्यवस्थित करने वाले “वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025” को बुधवार को पारित कर दिया।
मत विभाजन के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा “शुद्धि के तहत मतविभाजन ने विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। बहुमत प्रस्ताव की पक्ष में है।”
आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने संशोधन प्रस्ताव पर फिर मतविभाजन मांगा जिसके पक्ष में 231 और विरोध में 288 मत पड़े। मतविभाजन के बाद श्री प्रेमचंद का प्रस्ताव गिर गया। एक अन्य संशोधन में हुए मतविभाजन के पक्ष में 288 मत और विपक्ष में 232 मत पड़े है।
इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पर करीब 11 घंटे हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वक़्फ़ से संबंधित कई विवादित मामले लंबित पड़े हैं जिसके कारण लोग अत्यंत पीड़ित है और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वक़्फ़ संपति का प्रबंध सही तरीके से नहीं हो रहा था इसलिए सरकार वक़्फ़ संपति के संचालन को व्यवस्थित बनाने करने के लिए सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है।
उन्होंने कुछ सदस्यों की इन टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की कि कलेक्टर को वक़्फ़ संपत्ति के निर्धारण का प्रभारी नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कलेक्टर जिले का अधिकारी होता है और जिले की व्यवस्था को देखता है इसलिए उसे यह अधिकार देना उचित कदम है। वक़्फ़ संपत्ति को मुसलमानों का धार्मिक मामला बताने और गैर मुसलमान को वक़्फ़ बोर्ड में शामिल करने पर सदस्यों की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह पहले दे चुके हैं कि यह सब अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है।
भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने के सदस्यों के आरोप को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश हित मे और अल्पसंख्यकों के हित के लिए हर कदम उठा रही है। उनका कहना था कि हाथ में तिरंगा लेकर देश विरोधी नारे लगाना देशभक्त का काम नहीं होता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की देश में सुरक्षित नहीं होने के आरोप को भी गलत बताया और कहा देश का हर नागरिक भाजपा सरकार में सुरक्षित है। उनका कहना था कि इस विधेयक का चारों तरफ समर्थन हो रहा है और देश के अल्पसंख्यकों तथा हर नागरिक को शांति से जीने का अधिकार है और उनके इस अधिकार को सरकार सुनिश्चित करेगी।
