जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरणों की विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है जोकि हाईकोर्ट भेजे गये हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित प्रकरणों की वस्तुस्थिति बताने को भी कहा है। युगलपीठ ने पूछा है कि ये मामले किस स्टेज पर हैं और कितने मामलों में गवाही शेष है। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि प्रदेश की अदालतों में कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने सभी की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा था। मामले में मंगलवार को सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर 16 सितंबर 2020 को देश के सभी उच्च न्यायालयों को कहा था कि मौजूदा तथा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग की जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई की जा रही है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
