जबलपुर: समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी को लेकर जिन समितियों द्वारा उपार्जन के समय धांधली और गड़बड़ी की गई है। उन पर सख्त कार्यवाही की तैयारी चल रही है। इसी से किसानों की 5 करोड़ 21 लाख रुपए की भुगतान राशि अटकी हुई है। इधर, जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना निर्देश दे चुके हैं जो लोग इस पूरे गबन में शामिल है उनकी संपत्तियों को बेचकर किसानों को भुगतान किया जाए, जिसको लेकर तहसीलदारों को आरोपियों की संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।
किसानों को रिजर्व फंड से भुगतान
सहकारिता विभाग को धान उपार्जन के लिए 24 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन की राशि का भुगतान किया जाना है। उस राशि से किसानों का भुगतान करने की व्यवस्था प्रारंभिक रूप से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर द्वारा कहा गया था कि जिन पांच समितियों पर मामला दर्ज किया गया है, उनके पास जो फंड रखा है उस फंड से किसानों का भुगतान किया जाए, लेकिन एक दो समितियां को छोड़कर बाकी समितियां के पास में फंड नहीं है, ऐसे में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को उनके रिजर्व फंड से भुगतान करने के लिए कहा गया है।
पोर्टल से नहीं हो सकता भुगतान
जानकारी के अनुसार ई- उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धान के एक्सेप्टेंस नोट नहीं बने हैं। यदि सहकारी समितियां अपने फंड से 5 करोड़ 21 लाख की राशि तात्कालिक रूप से देती है तो किसानों के खाते में ई- उपार्जन के माध्यम से उसे नहीं डाला जा सकता, जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा मुख्यालय से ऑफलाइन भुगतान की अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद किसानों को उनका भुगतान किया जायेगा, इसके अलावा इस तरह के गोलमाल करने पर आगे समिति दस बार सोचेगी।
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