नई दिल्ली, 27 फरवरी (वार्ता) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने राज्य की बिजली उपयोगिताओं को 26800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पीएफसी ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि इस राशि का इस्तेमाल मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) और मध्य प्रदेश डिस्कॉम जैसी संस्थाओं की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।
कंपनी ने बताया कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत यह वित्तीय सहायता नई सुपरक्रिटिकल थर्मल इकाइयों के विकास, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, जलविद्युत स्टेशनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, बिजली निकासी नेटवर्क, स्मार्ट मीटरिंग और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत हानि में कमी जैसे कार्यों में उपयोग की जाएगी।
पीएफसी ने इस साझेदारी को भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास और देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
