पंडों के बाद अवैध नावों पर कलेक्टर ने कसा शिकंजा 

एसडीएम व नगर परिषद के अफसरों पर भी बड़ी कार्रवाई के संकेत,ओंकारनगरी जल्द पटरी पर

 

नवभारत न्यूज

खंडवा। ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं का फ्लड लगातार बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योर्तिलिंग में दर्शनार्थी संभल नहीं पा रहे हैं। अब नर्मदाजी में नावें दुर्घटनाएं कर रही हैं। लोगों की बढ़ती संख्या के कारण पंजीकृत नावों की जगह कई नाविकों ने खुद की अवैध नावें और उतार दी हैं। इन पर कड़ाई की जा रही है। पंडे पुजारियों पर लगाम के बाद कलेक्टर ने नावों के संचालन पर नकेल कसी है।

कलेक्टर ने पांच नियम बनाए हैं। इनमें से एक का भी पालन नहीं किया गया, तो नगर पंचायत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यात्रियों से भरी नाव हिचकोले खा रही थी। यात्रियों की जान मुश्किल से बची। कलेक्टर ने भी इसका वीडियो देखा और इसे खतरनाक बताया है।

नगर परिषद संभल जाए: कलेक्टर

नाविकों और नगर परिषद के जिम्मेदार जल्द कार्रवाई में नापे जा सकते हैं। पहले भी कलेक्टरों ने कार्रवाई की बात कही,लेकिन इन्हें बख्श दिया गया था। नए कलेक्टर के आने से पहले नगर परिषद जजिया कर की तरह ओंकारेश्वर आने वाले यात्रियों से कई महीने पैसा वसूलती रही थी। इसका हिसाब भी नए कलेक्टर को लेना चाहिए। कुछ ही दिन पहले इसका ठेका नीलाम हुआ है।

अवैध नावें बाहर निकालें

अवैध नावों को नर्मदाजी में कुदाकर लोग पैसा कमा रहे हैं। यह तरीका खतरनाक है। नाबालिग बच्चों को नावें खेने के लिए दी जा रही हैं। यात्री क्षमता से ज्यादा बैठाए जा रहे हैं। वैध और अवैध नाविकों में विवाद भी होते रहते हैं। लोगों की जान जोखिम में डालकर पैसा कमाने की तीर्थनगरी में होड़ के जिम्मेदार संबंधित एसडीएम व नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी भी हैं। थोड़े से पैसे की लालच में किसी का परिवार उजड़ सकता है।

 

 

नाव संचालक पर एफआईआर करें

 

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने हाल ही में नाव दुर्घटना का वीडियो देखा। उसे वास्तविक बताया है। कलेक्टर ने ऐसी गंभीर प्रतिक्रिया दी है,जो पहले किसी कलेक्टर ने नहीं दी। मतलब साफ है कि एसडीएम व नगर परिषद को कहा है कि वीडियो वाली नाव के संचालक पर एफआईआर तुरंत करवाई जाए। नगर परिषद साफ देखे कि जिसके नाम से नाव का लायसेंस व पंजीयन है। वही नाव चलाए। बच्चों को नावें न दें। क्षमता से ज्यादा यात्री न भरें। हर यात्री को लाइफ जेकेट पहनाएं। अवैध नावें बाहर करें। ये सब नगर परिषद की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने पर अफसरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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