नयी दिल्ली 18 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) योजना में रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि सरकार ने देश में उन्नत बैटरी विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़े कदम के रूप में एसीसी के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता की अनुमति देता है।
मंत्रिमंडल ने 18000 करोड़ रुपए के परिव्यय से “उन्नत रसायन सेल बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को पीएलआई योजना के अंतर्गत अनुमति दी है। इसका उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा की कुल विनिर्माण क्षमता हासिल करना है।
मंत्रालय का कहना है कि पीएलआई एसीसी योजना स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भारत में बैटरी निर्माण की लागत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनी रहे।
