डेमोक्रेट्स ने की मस्क की डीओजीई टीम की सुरक्षा जांच की मांग

वाशिंगटन, 07 फरवरी (वार्ता) अमेरिकी प्रतिनिधि सभा डेमोक्रेट्स के 20 से अधिक सदस्यों ने सरकारी निगरानीकर्ताओं से एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) टीम द्वारा उत्पन्न संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की जांच करने का आग्रह किया है।

डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह का नेतृत्व करने वाले हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म के रैंकिंग सदस्य प्रतिनिधि गेराल्ड ई. कोनोली ने गुरुवार को एक पत्र में लिखा, ”हम हाल की रिपोर्टों के बारे में तत्काल चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं कि अनधिकृत व्यक्तियों ने संरक्षित सरकारी नेटवर्क और संवेदनशील, संभावित रूप से वर्गीकृत डेटा तक पहुंच प्राप्त कर ली है।”

पत्र में कहा गया है,”ये रिपोर्ट संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए लागू सुरक्षा प्रोटोकॉल और अपेक्षित मंजूरी या इस जानकारी तक पहुंचने के लिए किसी वैध कारण के बिना निजी नागरिकों द्वारा अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग की संभावना के बारे में गंभीर सवाल उठाती हैं।”

पत्र में कहा गया है कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मस्क को ”विशेष सरकारी कर्मचारी” का दर्जा दिया गया है लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह या ”डीओजीई टीम” नाम के तहत काम करने वाले उनके किसी भी सहयोगी को सरकारी सिस्टम तक पहुँचने का अधिकार है न ही इस बात का कोई सबूत है कि करदाता और सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी उचित जाँच की गई है।यह पत्र मुख्य रूप से कई संघीय एजेंसियों के उप महानिरीक्षकों को संबोधित किया गया था जिनमें अमेरिकी ट्रेजरी, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय, शिक्षा विभाग, अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सामान्य सेवा प्रशासन और लघु व्यवसाय प्रशासन शामिल हैं।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने पहले दिन कार्यालय में डीओजीई की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह टेस्ला के सीईओ मस्क के नेतृत्व में एक सलाहकार समिति है। श्री ट्रम्प ने दावा किया कि समिति का उद्देश्य संघीय सरकार की दक्षता को बहाल करने के लिए संघीय खर्च को काफी कम करना है। इस कदम ने कई सरकारी कर्मचारी यूनियनों और निगरानी एजेंसियों सहित अन्य लोगों से मुकदमों को जन्म दिया।समिति ने हाल ही में कई संघीय एजेंसियों से जानकारी हासिल की है जिसकी व्यापक आलोचना हुई है और देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

 

 

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