नयी दिल्ली 30 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा का सतत मॉडल विकसित करने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।
श्री मांडविया ने यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के साथ दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र में कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र संगठित और असंगठित श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और पहलों को डिजाइन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा कि पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, जीवन और दुर्घटना बीमा आदि प्रदान करने वाले समग्र और कल्याण कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है।
कार्यशाला में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला के पांच सत्रों के दौरान दस से अधिक विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। पांच राज्यों को शामिल करते हुए तीन समितियों का गठन किया गया। कार्यशाला के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर ये समितियां परामर्श करेंगी और श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा का एक स्थायी मॉडल विकसित करेंगी, जिसे मार्च 2025 में प्रस्तुत किया जाएगा।
