सीधी :शासन की अदूरदर्शित के चलते देरी से धान का उठाव शुरू हुआ और आज बारिश से परिवहन के अभाव में उपार्जन केन्द्रों में खुले में रखी लाखों की धान गीली हो गई। जिस बात का डर था वही बात हो गई, बारिश में लाखों की धान गीली हो गई।जिले में दो-तीन से बरसात होने के आसार के साथ आज सुबह से शुरु हुई। बारिश के कारण शासन की अदूरदर्शिता के चलते परिवहन के अभाव में खुले आसमान के नीचे उपार्जन केन्द्रों में रखी लाखों की हजारों क्विंटल धान खराब हो रही है। जिले में बनाये गये 44 उपार्जन केन्द्रों में सिर्फ 13 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र हैं जबकि 31 उपार्जन केन्द्र खुले आसमान के नीचे हैं।
खुले आसमान के नीचे बने उपार्जन केन्द्रों पर बारिश से बचाव के लिए धान की सुरक्षा में सोसायटी व विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे दावे नवभारत टीम द्वारा बारिश के दौरान उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान खोखले साबित होते दिखाई दिये।मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण द्वारा बारिश की संभावना पर 27 दिसम्बर 2024 को आदेश जारी कर कहा गया है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का अवसर देने हेतु उपार्जन के अंतिम दिनांक 20 जनवरी 2025 को बढ़ाकर 23 जनवरी 2025 तक किया जाता है। वहीं समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को असामयिक वर्षा से बचाव एवं सुरक्षित भंडारण हेतु कार्यवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिय गये हैं। यह आदेश ऐसे समय में जारी किय गये हैं जब प्रदेश में बेमौसम बारिश शुरू हो चुकी है और खरीदी केन्द्रों में मौजूद धान के भींगने पर फिलहाल खरीदी भी बंद हो चुकी है।
शासन की अदूरदर्शिता का खामियाजा भुगतेंगे उपार्जन केन्द्र संचालक!
शासन की अदूरदर्शिता इस बार धान खरीदी शुरू करने के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मिलर्स के हड़ताल के चलते खरीदी केन्द्रों में मौजूद धान का परिवहन समय पर नहीं शुरू हो सका, इसके चलते पखवाड़े भर धान खरीदी होती रही और उठाव न होने से खरीदी केन्द्रों में धान का भारी भंडारण खुले आसमान के नीचे हो गया। बाद में मिलर्स के अलावा अलग से भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बनाई गई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और आज सुबह से बारिश शुरू हो जाने का खामियाजा उपार्जन केन्द्र संचालक भुगतेंगे।
खराब मौसम से आगाह कर धान की सुरक्षा के दिये गये थे निर्देश
मौसम की खराबी को देखते हुये धान सुरक्षा के लिये म.प्र. शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये। जिसमें कहा गया था कि उपार्जन केन्द्र से धान का परिवहन शीघ्रता से कराकर मिलर्स को प्रदाय/गोदामों में भंडारण कराया जाय। खरीदी केन्द्रों से धान का परिवहन करने ज्यादा से ज्यादा वाहन लगाये जाएं, आवश्यक हो तो वाहनों का अधिग्रहण भी कराया जाए। उपार्जन केन्द्रों में मौजूद धान को बचाने समितियों के माध्यम से तिरपाल, ड्रनेज की व्यवस्था बनाई जाए।
गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों की कमी के कारण खुले में बने उपार्जन केन्द्र
जिले में गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों की कमी के कारण खुले में उपार्जन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैें। जिले में 44 उपार्जन केन्द्रों में सिर्फ 13 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र हैं। जबकि 31 उपार्जन केन्द्र खुले आसमान के नीचे संचालित किये जा रहे हैं। तत्संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सीधी जिले में 4ं3 गोदाम हैं जिसमें केवल 13 ही गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र सुविधा के अनुसार संचालित किये जा रहे हैें। शेष गोदामों के समीप इतनी जगह नहीं है कि वहां खरीदी का काम किया जा सके।
इनका कहना है
वर्षा के दौरान समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्रों में धान की सुरक्षा हेतु पूर्व में ही शासन स्तर से नियम निर्देश जारी हैं। इसके अलावा मौसम विभाग के वर्षा होने के एलर्ट की जानकारी सभी उपार्जन केन्द्रों को देते हुए धान के बचाव हेतु तिरपाल और ड्रनेज के निर्देश दिए गए थे। जिसके पालन का विभाग के द्वारा सतत् निरीक्षण भी किया गया है।
नागेन्द्र सिंह, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सीधी
