भोपाल, 22 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद इस संबंध में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में ‘प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग’ की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। आयोग की कमेटी द्वारा नवंबर से दौरा आरंभ किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है।
इसके बाद अब प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरु होगी। इस संबंध में आम जन व जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग को अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। पुनर्गठन आयोग द्वारा आवेदनों पर विचार के बाद अनुशंसाएं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त आयोग को नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी दिए जा सकेंगे।
आयोग के सदस्य नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 महीने तक का समय मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कुछ समय पूर्व इस बारे में घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा।
