नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार आरती भटनागर ने गुरुवार को कहा कि सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत देश भर के स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए प्रत्येक इनक्यूबेटर को पांच करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते है।
श्रीमती भटनागर ने स्टेप और मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से दो दिन तक चले ‘अनपॉल्यूट – ए सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव’ को संबांधित करते हुए आज कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। यह सिर्फ वित्तीय सहायता उपलब्घ कराने तक कही सीमित नहीं बल्कि महिला उद्यमियों को आवश्यक उपकरण, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान भी करता है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से वे अपने उद्यमों को विकसित कर सकेंंगी और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी न केवल नवप्रवर्तक हैं, बल्कि भारत की स्थिरता यात्रा में परिवर्तन की प्रेरक शक्ति भी हैं और इस तरह के सम्मेलन से महिलाओं के प्रभाव को बढाया जा सकता है। इस तरह के कार्यक्रम में महिला उद्यमी, छात्र, नेता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आकर पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों से निपट सकते हैं और देश में टिकाऊ नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
श्रीमती भटनागर ने कहा कि दो दिवसीय यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से प्रेरित है जो एक समृद्ध और समावेशी भविष्य के लिए भारत का रोडमैप दिखाता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह सम्मेलन कचरा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, सामाजिक और शासन में काम करने वाली महिला उद्यमियों के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और निवेश के अवसर बनाने का एक गतिशील मंच बना है।
स्टेप की संस्थापक रेनू शाह ने कहा, “हमारे इनक्यूबेशन कार्यक्रम में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स द्वारा सृजित नौकरियां उनके कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। प्रत्येक छोटा स्टार्टअप आमतौर पर लगभग पांच लोगों को काम देता है लेकिन महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम महिलाओं को काम पर रखने की दर पुरुषों के 20 प्रतिशत की तुलना में करीब 80 प्रतिशत है। इनक्यूबेशन कार्यक्रम में 230-250 महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम शामिल हैं जिनमें हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।”
