नेशनल लोक अदालत में सवा लाख से अधिक मामलों का हुआ पटाक्षेप
जबलपुर: वर्षो से चले आ रहे गिले शिकबे कुछ ही पल में दूर हो गये और पक्षकारों ने राहत की सांस ली। दरअसल शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में सवा लाख से अधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। जिसमें साढ़े सात अरब से अधिक की अवार्ड राशि पारित की गई। उक्त आकड़े देररात और बढऩे की संभावना है।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार 14 सिंतबर 2024 को प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
जिसमें प्री-लिटिगेशन के 5 लाख 80 हजार 539 प्रकरण रखे गये। जिनमें से 91 हजार 902 प्रकरणों का निराकरण कर 1 अरब 26 करोड़ 94 लाख 96 हजार 549 रुपये की अवार्ड पारित किये गये। इसी तरह 2 लाख 62 हजार 352 लंबित प्रकरण निराकरण के लिये रखे गये। जिनमें से 46 हजार 734 प्रकरणों का निराकरण कर 6 अरब 27 करोड़ 80 लाख 90 हजार 785 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इस तरह कुल 8 लाख 42 हजार 891 प्रकरण निराकरण के लिये लोक अदालत पहुंचे थे। जिनमें से 1 लाख 38 हजार 636 प्रकरणों का आपसी सहमति व समझाईश के बाद निराकरण किया गया। इसके साथ ही कुल 7 अरब 54 करोड़ 75 लाख 87 हजार 334 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
1397 खंडपीठों का किया गया था गठन
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय की तीन पीठ में कुल 06 खंडपीठ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 1391 खंडपीठ का गठन किया गया था। इस प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में 1397 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिनमें समझौता योग्य प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक, रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणद्धए वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण एवं जल कर, विद्युत चोरी सहित शमनीय प्रकरण, सहित अन्य मामले रखे गये थे।
जिले में आपसी सहमति से हुआ प्रकरणों का निराकरण
जिला न्यायालय जबलपुर तथा तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में आलोक अवस्थी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कुशल नेतृत्व में किया गया। जिसके लिये जिला मुख्यालय जबलपुर में 61 एवं तहसीलों में 12 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें 2669 प्रकरणों का पक्षकारों की सहमति के आधार पर निराकरण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 1321 प्रकरण में 46 करोड़ 75 लाख 87 हजार 596 रूपये एवं चेक बाउन्स के 155 प्रकरणों में 4 करोड़ 4 लाख 323 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। इसके अलावा राजीनामा योग्य दांडिक 755 प्रकरणों सहित न्यायालयों में लंबित कुल 2669 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर अंतिम निराकरण किया गया। इसी प्रकार बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्रिलिटिगेशन के 5417 प्रकरणों में 6 करोड़ 34 लाख 91 हजार 233 रूपये की राशि की वसूली गई। जिसमें विभागों द्वारा आकर्षक छूट का लाभ पक्षकारों को प्रदान किया गया एवं पक्षकारों को न्याय वृक्ष प्रदान किया गया।
