भारत बंद का शहर मेंं दिखा मिलाजुला असर
जबलपुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी, एसटी को आरक्षण में उप वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय के विरोध में भारत बंद का असर शहर में मिलाजुला रहा। जिसमें कहीं बंंदी तो कहीं स्कूल, कालेज, व अन्य प्रतिष्ठान खुले रहे। जिसके चलते रोज की तरह सामान्य तरीके से काम होते रहे। बंद के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा शहर में घूम कर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समर्थन में पूर्व मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया भी उतरे। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब में जो बेहतरीन संविधान दिया है, उसकी कवच के रूप में हमको लोकतंत्र दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आरक्षण खत्म करना है और जब इसका विरोध होता है तो वह वापस कदम बढ़ाते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका पुरजोर विरोध होगा। इसी क्रम मेंं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष (ओबीसी विभाग )टीकाराम कोष्टा ने कहा कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद के आयोजन में पिछड़े वर्ग के लोगों ने बढ़-कर का हिस्सा लिया।जबलपुर बन्द आयोजन को सफल करने में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग टीकाराम कोष्टा, प्रदेश कोऑर्डिनेटर अलीम मंसूरी, वृंदावन वर्मा, राजा सेन मामूर गुड्डू, सुरेंद्र पटेल, लखन चौधरी अशोक चौधरी, अमित नामदेव, पंकज पटेल हासिम राजा आदि लोगों ने सहयोग प्रदान किया।
बी.एस.पी. ने पैदल मार्च निकाल
जबलपुर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बसपा जिलाध्यक्ष एड.लखन अहिरवार के नेतृत्व में बसपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला जबलपुर जिले के भानतलैया बसपा कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हुआ, जो की डॉ अंबेडकर चौक से केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए, हनुमानताल से छोटी ओमती सराफा, से मालवीय चौक पहुंचा। जहां जिला प्रशासन के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र सौंपा गया।
अनेक सामाजिक संगठनों के साथ रैली
अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों अखिल भारतीय परिसंघ जबलपुर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में रैली निकाल कर मालवीय चौक मे परिसंघ प्रदेश उपाध्यक्ष अजय झारिया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कापसे,किशोरीलाल भलावी, जगदीश नन्हेंट के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक 10 सूत्री ज्ञापन कलेक्टर जबलपुर के प्रतिनिधि को सोंपा गया।
