ढाका 22 नवंबर (वार्ता) वर्ष 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत और बंगलादेश के संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की दो दिवसीय बैठक रविवार को यहां आधिकारिक रूप से शुरू हुई। 30 साल की अवधि पूरी करते हुए यह समझौता आगामी 12 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है।
जेआरसी की इस 91वीं बैठक में मौजूदा जल बंटवारा व्यवस्था और नदी के प्रवाह से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा में छह सदस्यीय बंगलादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेआरसी के सदस्य मोहम्मद अनवर कादिर कर रहे हैं, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बाढ़ प्रबंधन आयुक्त और भारतीय आयोग के सदस्य शरद चंद्र कर रहे हैं।
हालांकि, संधि के नवीनीकरण या विस्तार का विषय इस बैठक के औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं है, क्योंकि संयुक्त समिति का कार्यक्षेत्र मौजूदा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करने और संबंधित तकनीकी मामलों की समीक्षा करने तक ही सीमित है। किसी भी नई या विस्तारित व्यवस्था पर निर्णय के लिए राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।
गौरतलब है कि 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित यह संधि शुष्क मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसके आसन्न समापन के कारण बंगलादेश में चिंताएं बढ़ रही हैं, जो नदी के प्रवाह में अपने हिस्से की मजबूत सुरक्षा के लिए एक संशोधित समझौते की मांग कर रहा है।
बंगलादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने कहा कि ढाका की प्राथमिकता 1977 के समझौते में शामिल एक मजबूत गारंटी खंड को बहाल करना है, जिसे वर्तमान संधि पर हस्ताक्षर करते समय हटा दिया गया था। 1996 के समझौते में 11 मार्च से 10 मई के बीच बारी-बारी से 10 दिनों की अवधि के दौरान प्रत्येक देश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलने का प्रावधान है, लेकिन बंगलादेश कम प्रवाह की अवधि के दौरान अधिक विश्वसनीय सुरक्षा उपाय चाहता है।
बंगलादेश ने 17 नवंबर को औपचारिक रूप से वार्ता के लिए अपना अनुरोध दोहराया था, जिसमें श्री एनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर दिसंबर की समय सीमा से पहले चर्चा करने की मांग की थी। बंगलादेश ने कहा है कि उसने वार्ता के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और वह ऐसा समझौता चाहता है जो कम जल प्रवाह वाले मौसम (लीन सीजन) के दौरान उसके हितों की बेहतर रक्षा करे। हालांकि, भारत ने अभी तक औपचारिक नवीनीकरण वार्ता के लिए किसी समय-सारणी की घोषणा नहीं की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि दोनों देशों के बीच जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए जेआरसी स्थापित तंत्र बना हुआ है। उन्होंने भारत के हितों की रक्षा करते हुए ढाका के साथ रचनात्मक संबंधों के प्रति नयी दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई थी। दोनों पड़ोसी देश 54 सीमा पार नदियों को साझा करते हैं, लेकिन गंगा समझौता उनका प्रमुख दीर्घकालिक जल-बंटवारा समझौता है, जबकि कुशियारा और फेनी नदियां अलग-अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं।
