केंद्र ने फिल्म उद्योग के वित्तपोषण, बॉक्स-ऑफिस ट्रैकिंग और विदेशी बाजारों पर मांगे सुझाव

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (वार्ता) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं, सिनेमा प्रदर्शकों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भारतीय फिल्मों के वित्तपोषण, बॉक्स-ऑफिस संग्रह की निगरानी करने तथा विदेशों में दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता वाला 14 सदस्यीय पैनल इन प्रस्तावों पर विचार करेगा।

पैनल के कार्यक्षेत्र में मौजूदा फिल्म के धन संबंधी आंकड़ों को जमा करने में कमियों की जांच करना और बॉक्स-ऑफिस संग्रह की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश करना शामिल है, ताकि सरकार नीति निर्माण में इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा, यह समिति सिनेमा बुनियादी ढांचे, वितरण, फिल्म समारोहों, प्रोत्साहनों, अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और उभरती प्रौद्योगिकियों की भी समीक्षा करेगी। मंत्रालय ने अपने चार नवंबर के नोटिस में कहा, “हितधारकों से अनुरोध है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, सहायक जानकारी के साथ विशिष्ट और कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करें।” यह निमंत्रण कलाकारों, तकनीशियनों, वितरकों, उद्योग संघों, विशेषज्ञों तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों के लिए भी खुला है।

मंत्रालय ने इस अध्ययन समूह का गठन 29 जुलाई 2026 को तीन महीने के प्रारंभिक कार्यकाल के साथ किया था। इसके बाद 29 अक्टूबर को जारी एक आदेश के जरिए इसकी सदस्यता में संशोधन किया गया और इसे अपने गठन की तारीख से रिपोर्ट पेश करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया।

इस पैनल में फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर, विवेक अग्निहोत्री और सुभाष घई, अभिनेता धनुष और कार्तिक आर्यन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के अध्यक्ष जी. कृष्ण कुमार तथा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभय सिन्हा शामिल हैं। रवि कोट्टाराकारा, बिमल पारेख, अपर्णा पुरोहित, रितेश सिधवानी और ज्योति देशपांडे भी इसके सदस्य हैं, जबकि मंत्रालय के अपर सचिव इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुझावों को ‘भारतीय फिल्म उद्योग पर उच्च स्तरीय अध्ययन समूह के लिए सुझाव’ विषय के साथ ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। नोटिस में सुझाव जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई है।

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