जबलपुर। सरकारी कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में नियमित वेतनमान का केवल 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में भी नियमित वेतनमान का 100 प्रतिशत वेतन पाने का अधिकार है।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने भोपाल निवासी मुकेश कुमार सहित अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में वसीम अकरम प्रकरण में छह जनवरी 2026 को पारित निर्णय का लाभ देने की मांग की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आधार पाकर राहतकारी व्यवस्था दी।
