
ग्वालियर। घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में ग्वालियर के त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 51 वर्षीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार सविता को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने उनकी ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत विलंब माफी का आवेदन निरस्त कर दिया। मामला उनकी 83 वर्षीय मां रामप्यारी सविता से जुड़ा है।
न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण में 3 सितंबर 2024 को अंतरिम आदेश पारित हुआ था। इसके बाद आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर धारा 31 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को संज्ञान लिया था। इस दौरान आवेदक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का भी आदेश में उल्लेख है।
अधिवक्ता पुत्र ने 23 अक्टूबर 2026 को सत्र न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने का आवेदन दिया। उनका कहना था कि उन्हें संबंधित आदेश की जानकारी 12 अगस्त 2026 को मिली और प्रमाणित प्रति 16 सितंबर 2026 को प्राप्त हुई।
मां की ओर से अधिवक्ता महेश कोली ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक स्वयं अधिवक्ता हैं और संबंधित पक्षों के अन्य न्यायिक प्रकरणों में उनकी उपस्थिति रही है। न्यायालय ने अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए विलंब के लिए दिए गए कारणों को पर्याप्त नहीं माना।
आज पारित आदेश में न्यायालय ने विलंब माफी का आवेदन निरस्त कर मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को वापस भेजने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि यह निर्णय विलंब माफी के आवेदन पर है, मुख्य रिवीजन के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं।
