
महाकौशल की डायरी
अविनाश दीक्षित
जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि स्थानीय विवादों के कारण कुलगुरू को हटाने की मांग राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचेगी। हुआ यूं कि विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को शिकायत भेजी गई और फिर कुछ दिन में ही पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जिसके बाद कुलगुरू भड़क गए और उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी- कर्मचारियों की क्लास ले डाली। खबर है कि मुख्य सचिव कार्यालय ने इस पत्र को अग्रिम कार्यवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। वहीं कुलगुरू के फरमान में कुलसचिव द्वारा जारी किया गया आदेश चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कर्मचारी संगठनों और विश्वविद्यालय के गलियारों में इस आदेश को पीएमओ में हुई शिकायत और उच्च शिक्षा विभाग में शुरू हुई जांच की आंच से बचने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि उच्च शिक्षा विभाग की कार्यवाई के बाद विश्वविद्यालय की राजनीति किस करवट बैठती है।
सूत्रों की मानें तो आनन फानन में कुलगुरू के फरमान पर कुलसचिव ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभागों एवं अन्य कुछ विभागों द्वारा कुलगुरु के निर्देश या अनुमोदन के बिना ही अन्य संस्थानों से पत्राचार किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अब विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के लिए किसी भी संस्थान, शासन, प्रशासन या अन्य बाहरी व्यक्ति से पत्राचार करने तथा किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के पत्राचार से पूर्व कुलगुरु का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
भाजपा को लपेटे में ले सकती है सिहोरा की चिंगारी
हाल ही में जो हुआ उसने सिहोरा में जनाक्रोश बढ़ा दिया.. सिहोरा को जिला बनाने की जगह पिछोर को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई , जिसके बाद आक्रोश पनप गया। खबर है कि लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति अब भाजपा और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। चर्चाएं हैं कि सिहोरावासियों की उक्त मांग को नजरअंदाज करना भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी लोगों में आक्रोश पनप रहा है उससे तो साफ है कि ये चिंगारी बहुत दूर तक जा सकती है। विदित हो कि सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले वर्ष 3 नवंबर से 26 दिसंबर तक चले लंबे आंदोलन को लेकर जबलपुर सांसद आशीष दुबे और स्थानीय विधायक संतोष बरकड़े की मौजूदगी में समिति सदस्यों की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भोपाल में हुई वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया था । इस आंदोलन के दौरान सिहोरा वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल से लेकर आमरण सत्याग्रह तक के कई चरणों में संघर्ष किया था। अब स्थानीय राजनैतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार और भाजपा दोनों को घेरने की तैयारी करने लगी है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सिहोरा को जिला घोषित करने में जिम्मेदारों द्वारा इतना परहेज क्यों और किस कारण किया जा रहा है। विदित रहे कि स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य नेता वर्षों पहले इस बावद सार्वजनिक घोषणा तक कर चुके हैं।
