दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर घोटालों के खिलाफ अमेरिका और आसियान देशों ने तेज की मुहिम

जकार्ता, 20 नवंबर (वार्ता) दक्षिण-पूर्व एशिया से चल रहे साइबर हमले और ऑनलाइन ठगी के गिरोह अब इस क्षेत्र के साथ अमेरिकी सुरक्षा सहयोग का मुख्य मुद्दा बन गये हैं तथा पिछले वर्ष इन गिरोहों के कारण अमेरिकियों को 18.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इन आपराधिक नेटवर्कों को खत्म करने के लिए आसियान देशों के साथ नयी कार्ययोजना की घोषणा की है।
आसियान में अमेरिकी राजदूत केविन किम ने इंडोनेशिया की राजधानी में वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर प्राथमिकता दे रहा है और श्री ट्रंप ने अमेरिकी सरकार को दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय घोटाला समूहों के खिलाफ प्रयासों का नेतृत्व करने का निर्देश देते हुए कार्यकारी आदेश जारी किया है।
श्री किम ने बताया कि ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए एक साझा ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से अमेरिका और आसियान ने हाल ही में मनीला में आयोजित अमेरिका-आसियान विशेष शिखर सम्मेलन में 10 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सिद्धांतों की घोषणा की है। दोनों क्षेत्रों के लोगों को हुए भारी वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए श्री किम ने कहा, “यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अमेरिकी सरकार के सर्वोच्च नेतृत्व का ध्यान केंद्रित है।”
श्री किम की ओर से दिये गये आंकड़ों के अनुसार, 2025 में आसियान सदस्य देशों के नागरिकों ने घोटालों में 23 अरब डॉलर गंवाये, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित समूहों के कारण अमेरिकियों को 18.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि श्री ट्रंप ने इन नेटवर्कों के खिलाफ अमेरिकी सरकार के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नये सिद्धांत अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशियाई सरकारों को संयुक्त कार्रवाई के लिए एक सर्वसम्मत ढांचा प्रदान करेंगे।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप प्रशासन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने का प्रयास कर रहा है और साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं पर अधिक जोर दे रहा है।
श्री किम ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता- जिसे उन्होंने ‘सुपर इंटेलिजेंस’ (एसआई) कहा- पर सहयोग भी अमेरिका की एक प्रमुख प्राथमिकता है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश 2030 तक दो ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस सप्ताह क्षेत्रीय नेताओं के हस्ताक्षरित ‘आसियान डिजिटल अर्थव्यवस्था ढांचा समझौते’ का उल्लेख करते हुए इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बताया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशियाई सरकारों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए अमेरिकी तकनीक को अधिक सुलभ बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को अमेरिकी तकनीक अपनाने के लिए वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ‘यूएस-आसियान एसआई स्पार्क’ कार्यक्रम जैसी पहलों का उपयोग करेगा। इसके अलावा, अमेरिका प्रस्तावित पेट्रोलियम भंडार रिजर्व समझौते और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा तथा बुनियादी ढांचे पर सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।
श्री किम ने जुलाई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा घोषित 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के रणनीतिक निवेशों का उल्लेख किया, जिसमें यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से ऊर्जा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अमेरिका सुरक्षित आपूर्ति शृंखला विकसित करने और किसी एक विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए आसियान देशों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के खनिज संसाधन इस क्षेत्र को अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाने और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओ- विशेष रूप से मैग्नेट और उन्नत तकनीकों के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों- में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर प्रदान करते हैं। राजदूत ने आसियान की केंद्रीयता, नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अमेरिका के समर्थन को भी दोहराया।
श्री किम ने कहा कि श्री ट्रंप की लगातार दो वर्षों तक दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्राएं इस क्षेत्र को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका और आसियान अगले वर्ष अपने संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनायेंगे और सिंगापुर 2027 में आसियान की अध्यक्षता संभालेगा।

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