सीलिग के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर, बड़बई, लांबाखेड़ा और नबीबाग में 30 एकड़ जमीन से हटाए अवैध निर्माण

भोपाल। सीलींग की कार्रवाई के तहत नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कई जगह कार्रवाई की। यह कार्रवाई नगर निगम से प्राप्त अनुमति के खिलाफ अतिरिक्त निर्माण करने वाले मकानों और दुकानों पर की गई. जिसमें निगम का भवन अनुज्ञा शाखा का अमला व्यस्त रहा. इसी क्रम में जोन-17 के बड़बई, लांबाखेड़ा और नबीबाग में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण और सडक़ें तोडक़र करीब 30 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। निगम के अनुसार इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मालवीय नगर में बिना अनुमति बन रहे भवन और अटल भवन के सामने झुग्गी बस्ती में जर्जर बहुमंजिला इमारत को भी ढहाया गया। निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने बड़बई के खसरा नंबर 159 पर विकसित हो रही कृष्णा कुंज फेस-2, लांबाखेड़ा के खसरा नंबर 255 पर वेंकटेश नगर और नबीबाग के खसरा नंबर 31/1/1 पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी मशीनों से कॉलोनियों की सडक़ें और अन्य बुनियादी ढांचे तोड़े गए। जोन-7 के मालवीय नगर में भूखंड क्रमांक 6 पर करीब तीन हजार वर्गफीट में बिना अनुमति बनाए जा रहे जी+1 भवन को भी ध्वस्त किया गया। वार्ड-47 में अटल भवन के सामने झुग्गी बस्ती की जर्जर बहुमंजिला इमारत को जेसीबी, हथौड़ों और श्रमिकों की मदद से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस बल मौजूद रहा।

-अरेरा कॉलोनी में विरोध के बाद अधूरी कार्रवाई

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने 18 नवंबर को निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखकर एमओएस, एफएआर और बेसमेंट नियमों के उल्लंघन पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इसी बीच अरेरा कॉलोनी के ई-4/96 में एनआरआई सीमा यादव के निर्माणाधीन भवन पर कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि एक रसूखदार व्यक्ति के हस्तक्षेप के बाद निगम की टीम कुछ दीवारें तोडक़र कार्रवाई अधूरी छोडक़र लौट गई। रहवासियों ने सवाल उठाया कि जब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की मांग की। एक ओर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण ढहाए गए, वहीं दूसरी ओर विरोध के बाद कार्रवाई अधूरी छोडऩे के आरोपों ने निगम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।

 

 

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