
मध्य प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ (स्वामित्व योजना के अंतर्गत) के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों और वन ग्रामों के पात्र परिवारों के मकान व प्लॉट की नि:शुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की स्टांप ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बल्कि यह पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन कर रही है।
ओंकारेश्वर के पास स्थित कोठी पंचायत के अंतर्गत ग्राम कोठी एवं दावड़िया में स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री का काम चल रहा हे प्रतिदिन तहसीलदार ,पटवारी ,ग्रामपंचायत सचिव कोटवार रेवन्यू की टीम घर घर जाकर रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कर रहे हे । इससे लाभार्थी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे जिस पर वे बैंक से लोन भी ले सकते हे उन्हें रजिस्ट्री की कापी दी जा रही हे ।रेवेन्यू एवं ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उनका नाम बातों मालिक दर्ज हो जाएगा
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश की लगभग 49.5 लाख से 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग ₹87,000 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगने वाला करीब ₹9,000 करोड़ का स्टांप और पंजीयन शुल्क सरकार अपने बजट से चुकाएगी।
15 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 20.50 लाख से अधिक मुफ्त रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं।
यह अभियान 17 सितंबर 2026 से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर शुरू किया गया। इसमें ड्रोन सर्वे के बाद रिकॉर्ड सत्यापन, SARA ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी (e-KYC) और संपदा (Sampada) ऐप के जरिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस कार्य के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
वे ग्रामीण परिवार और वन ग्रामों के निवासी जिनके पास आबादी भूमि या आवासीय पट्टे पर मकान या भूखंड (प्लॉट) हैं, लेकिन कानूनी रूप से उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी।
लाभार्थियों को अपनी संपत्ति के पक्के और वैध दस्तावेज (अधिकार अभिलेख) प्राप्त हो जाएंगे जिससे संपत्ति विवाद कम होते हैं। . पहले केवल कच्चे पट्टे होने के कारण ग्रामीणों को बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता था। अब पक्की रजिस्ट्री होने से वे घर बनाने, खेती या व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे।
