काहिरा, 15 नवंबर (वार्ता) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच मिलेगी और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में उन पर कम आयात शुल्क लगेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए एक व्यापक रूपरेखा की घोषणा की थी, तब इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।
श्री गोयल व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए मिस्र की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री गोयल ने रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए वर्तमान में बातचीत चल रही है। उन्होंने दोहराया कि यह समझौता भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले शुल्क के मामले में बढ़त दिलाएगा, हालांकि इस लाभ का दायरा दोनों पक्षों के बीच तय होने वाली अंतिम शर्तों पर निर्भर करेगा।
भारत और अमेरिका ने फरवरी में अपने बीटीए के पहले चरण की रूपरेखा पर सहमति जताई थी। इस प्रस्तावित समझौते को पहले ही पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की शुल्क नीतियों में बदलाव के बाद इसमें देरी हुई है, जिससे आगे की चर्चा आवश्यक हो गई।
एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने हाल ही में संकेत दिया था कि अमेरिका ने प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भारतीय निर्यात को तुलनात्मक शुल्क लाभ देने का आश्वासन भारत को दिया है। दोनों देश अब चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते की पहली किस्त को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इस वार्ता में शुरुआती चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों शामिल हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए शुल्क रियायतों का अंतिम स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों सरकारें अंततः किस रूपरेखा पर सहमत होती हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भी व्यापार वार्ता में अनिश्चितता आ गई है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प के पारस्परिक शुल्कों को रद्द कर दिया गया था, जो पहले की चर्चाओं का आधार बने थे। इस फैसले के बाद अमेरिका एक संशोधित शुल्क ढांचा स्थापित करने के लिए व्यापार अधिनियम के तहत वैकल्पिक कानूनी प्रावधानों की तलाश कर रहा है।
इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका की बदलती शुल्क व्यवस्था ने बातचीत में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है, जबकि दोनों देश एक व्यापक व्यापार व्यवस्था की दिशा में काम करते हुए व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।
