नयी दिल्ली,15 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के भुगतान रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने के लिए परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षकों को 15 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने उन शिक्षकों को भी भत्ता देने की अनुमति दी है, जिनकी उपस्थिति डिजिटली दर्ज नहीं हो पाई थी।
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने एक परिपत्र में मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों (सीएनएस) को निर्देश दिया है कि वे बकाया राशि जारी होने में देरी से बचने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ‘आईपीएस स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल’ पर भुगतान विवरणों का सत्यापन कर उन्हें प्रमाणित और फ्रीज करें। बोर्ड ने पोर्टल पर कक्षा 12वीं के पहले से अंतिम रूप दिए गए रिकॉर्ड को हटा दिया है और उनकी जगह ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के माध्यम से दर्ज वास्तविक उपस्थिति और मूल्यांकन डेटा को शामिल किया है।
इस कदम के तहत पर्यवेक्षकों को भुगतान प्रक्रिया शुरू होने से पहले रिकॉर्ड की फिर से जांच करनी होगी और सटीक बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड तथा अन्य विवरण उपलब्ध कराने होंगे। शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचे और पूरे दिन उपस्थित रहे, लेकिन जिनके लॉगिन विवरण ओएसएम प्रणाली में दर्ज नहीं हो सके, वे भी यात्रा और भोजन भत्ते के पात्र होंगे। ऐसे शिक्षकों के दावे संबंधित सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किए जाने चाहिए, जो उपस्थिति का सत्यापन करेंगे और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। कक्षा 10वीं के मूल्यांकन कर्मचारियों के लिए, बोर्ड ने पोर्टल पर मूल्यांकन की तारीखें दर्ज करने और छूटी हुई या गलत जानकारी को सुधारने की सुविधा शुरू की है।
सीबीएसई ने पर्यवेक्षकों को गलत भुगतान विवरण जमा करने के प्रति आगाह किया है और अंतिम प्रमाणन से पहले रिकॉर्ड की जांच करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बोर्ड ने अपने परिपत्र में कहा, “बैंक खाते के विवरण की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।” बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार भुगतान रिकॉर्ड प्रमाणित हो जाने के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा और गलत बैंक विवरण के कारण होने वाले गलत भुगतान के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। नए निर्देशों के तहत दो अलग-अलग लाभार्थियों के लिए एक ही बैंक खाते और आईएफएससी कोड का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है।
गत 16 सितंबर को शुरू किया गया ‘आईपीएस स्पॉट इवैल्यूएशन पोर्टल’ बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में शामिल मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों, प्रधान परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य कर्मियों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है। बोर्ड ने कहा कि संशोधित प्रक्रिया का उद्देश्य सटीक भुगतान सुनिश्चित करना और परीक्षा कर्मचारियों के बकाया के निपटान में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकना है।
