ईरान ने खाड़ी देशों पर अब तक 7,000 से अधिक मिसाइलें, ड्रोन दागे : जीसीसी प्रमुख

न्यूयॉर्क, 14 नवंबर (वार्ता) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जासिम मोहम्मद अल-बुदैवी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि ईरान ने 28 फरवरी से अब तक जीसीसी के छह सदस्य देशों पर 7,000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात बाधित होने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

श्री अल-बुदैवी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के हमलों में सभी छह जीसीसी देशों के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों, बिजली संयंत्रों, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्रों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है तथा अरब खाड़ी के समुद्री पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ा है।

श्री अल-बुदैवी ने कहा, “आज हम आपकी परिषद के सामने खाड़ी देशों की एकजुट आवाज के साथ उपस्थित हैं।” उन्होंने इन हमलों को जीसीसी सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। उन्होंने सुरक्षा परिषद से तत्काल हमले रुकवाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

इस बैठक का अनुरोध बहरीन ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरों पर चर्चा के लिए किया था। इस महीने सुरक्षा परिषद की अस्थायी(रोटेटिंग)अध्यक्षता कर रहे लातविया ने बैठक बुलाई थी।

श्री अल-बुदैवी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बाधित होने का असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गंभीर मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और अमोनिया जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ये वस्तुएं दुनिया भर में खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस की चेतावनियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरकों की कमी के कारण विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में अकाल तथा खाद्य असुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा, “एक समुद्री गलियारे में नौवहन बाधित होने से कई महाद्वीपों के कारखाने, कारोबार और उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।”

श्री अल-बुदैवी ने इन हमलों के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया और तेहरान के उस तर्क को खारिज किया, जिसमें उसने संघर्ष में शामिल नहीं रहे उन देशों को निशाना बनाने को उचित ठहराया है, जिन्होंने क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए थे।

उन्होंने मार्च में सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 2817 पारित किए जाने का स्वागत किया। इस प्रस्ताव में जीसीसी देशों और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए उन्हें रोकने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू कराना और ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है।

श्री अल-बुदैवी ने मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 61/1 का भी उल्लेख किया, जिसमें हमलों के पीड़ितों के लिए जवाबदेही तय करने और मुआवजा देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, “जीसीसी देशों की सुरक्षा अविभाज्य है और किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला है।” उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत सदस्य देशों को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

यमन का जिक्र करते हुए श्री अल-बुदैवी ने ईरान समर्थित हूती समूह की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इन हमलों में नागरिक बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने सऊदी अरब के प्रति पूर्ण समर्थन जताते हुए अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए रियाद की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन किया।

उन्होंने 15 अक्टूबर को जारी सुरक्षा परिषद के अध्यक्षीय बयान का स्वागत किया, जिसमें सऊदी अरब के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई थी। उन्होंने 12 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया, जिसमें हूती समूह की सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की निंदा करते हुए हमले तत्काल रोकने की मांग की गई थी। श्री अल-बुदैवी ने कहा कि इस प्रस्ताव में हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन कर हूती समूह को हथियारों की आपूर्ति किए जाने की भी निंदा की गई है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और मानवीय सहायता कर्मियों के साथ हूती समूह के व्यवहार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों का अपहरण किया गया है और उन्हें जबरन लापता किया गया है। हिरासत में रखे गए संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी की हाल में मौत हो गई। इन आरोपों में मृत्युदंड का प्रावधान भी है।

उन्होंने सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के खिलाफ इन अभूतपूर्व अपराधों पर कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया।

समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर श्री अल-बुदैवी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने, अंतरराष्ट्रीय नौवहन बाधित करने या गैरकानूनी प्रतिबंध और पारगमन शुल्क लगाने के किसी भी प्रयास को खारिज किया। उन्होंने कहा कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र और संबंधित अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

उन्होंने लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हूती हमलों की भी निंदा की। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2722 को पूरी तरह लागू करने की मांग की, जिसमें वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तत्काल रोकने का आदेश दिया गया था।

श्री अल-बुदैवी ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और हितों को प्रभावित करने वाली किसी भी बातचीत या समझौते में जीसीसी देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ संबंध संप्रभुता के सम्मान, अच्छे पड़ोसी संबंधों और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए।

क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर उन्होंने 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फलस्तीनी देश की स्थापना के प्रति जीसीसी के समर्थन को दोहराया। उन्होंने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने तथा सीरिया की संप्रभुता, एकता और स्थिरता के प्रति भी परिषद का समर्थन जताया।

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