रायपुर, 14 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। राज्य सरकार ने इस बार किसानों को बड़ी राहत देते हुए निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी पात्र रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू की जा रही इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रविवार से प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को मिलाकर किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान धान की वास्तविक बिक्री के बजाय उनके पंजीकृत पात्र रकबे के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी किसान के पास एक एकड़ पंजीकृत धान का रकबा है और वह निर्धारित 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी प्रकार दो एकड़ के लिए 27 हजार 678 रुपये और तीन एकड़ पात्र रकबे पर 41 हजार 517 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की खरीदी सीमा के आधार पर यह राशि 13 हजार 839 रुपये होती है, जिसे अब पात्र किसानों को एक समान आदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
धान खरीदी के लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, भंडारण, परिवहन और किसानों की सुविधा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक तीन लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत बीते तीन खरीफ वर्षों में 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इनमें खरीफ वर्ष 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से विशेष रूप से उन किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम होती है। इसके साथ ही धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
