चीन ने ‘सरोगेसी’ को पूरी तरह से अपराध घोषित किया, अवैध रूप से किराए की कोख और प्रजनन सेवाएं देने पर होगी कड़ी सजा

बीजिंग, चीन सरकार ने देश में ‘सरोगेसी’ यानी किराए की कोख की प्रथा को पूरी तरह से अपराध घोषित करते हुए इससे जुड़े कानूनों को और अधिक सख्त बना दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता यांग जिनरुई ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी रूप में सरोगेसी कराना या ऐसी सेवाएं देना कानूनन अपराध है, जिसे नैतिक मानदंडों का उल्लंघन माना जाएगा। यह सख्त कदम मध्य चीन के हुनान प्रांत की राजधानी चांग्शा में अवैध रूप से चलाई जा रही सहायक प्रजनन सेवाओं का भंडाफोड़ होने के बाद उठाया गया है, जहां जांच के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर 21 लोगों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में दवाइयां व उपकरण जब्त किए।

सरोगेसी समझौतों को कानूनी रूप से नहीं मिलेगा संरक्षण, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और मानव गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक चेतावनी में कहा गया है कि तथाकथित ‘सरोगेसी समझौतों’ को देश के कानूनों का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है और इस अवैध कारोबार में शामिल हर व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। चीन ने साल 2001 में ही सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भूमिगत रूप से सक्रिय गिरोहों पर नकेल कसने के लिए अब नियमों को और कड़ा किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का तर्क है कि यह प्रथा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, उनके शरीर को कमर्शियल वस्तु बनाती है और उन्हें केवल ‘बच्चा पैदा करने का साधन’ मानकर मानव गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाती है।

असुरक्षित चिकित्सकीय प्रक्रियाओं और गर्भावस्था की जटिलताओं से जुड़े हैं जोखिम, प्रशासन ने अवैध क्लीनिकों के खिलाफ छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अनियमित और भूमिगत सरोगेसी नेटवर्क में सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं पैदा होती हैं। चीनी प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और होने वाले बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस गैरकानूनी धंधे पर रोक लगाना अनिवार्य है। इस ताजा कार्रवाई के बाद देश भर के चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य पेशेवरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाए।

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