जबलपुर: हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर दाखिल अपील में गंभीर अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने दूसरे वाहन को जानबूझकर दुर्घटना में फंसाने की आशंका जताई। साथ ही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डिविजनल मैनेजर आरएस परिहार और कंपनी के अधिवक्ता सागर स्वरूप रावत के विरोधाभासी बयानों पर नाराजगी जाहिर की। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को दोनों के आचरण और भूमिका की जांच कराने के निर्देश दिए।
मामला छतरपुर निवासी कांति रजक और उनके बच्चों की अपील से जुड़ा है। उनके पति दयाचंद रजक की 25 अक्टूबर 2020 को टीकमगढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अधिकरण ने 21 सितंबर 2021 को दावा खारिज कर दिया। इसके बाद पत्नी और बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील की। सुनवाई में सामने आया कि दुर्घटना 25 अक्टूबर को हुई, पुलिस को सूचना 25 नवंबर को दी गई और एफआइआर एक दिसंबर 2020 को दर्ज हुई। करीब एक महीने की देरी ने दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए।
गवाही के लिए चश्मदीदों को नहीं किया पेश
हाईकोर्ट ने पाया कि एफआइआर में मुकेश और विनोद नाम के दो चश्मदीदों का उल्लेख था, जो मृतक के सगे भाई थे। इसके बावजूद दोनों को अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। इसके बजाय राम सिंह को गवाह बनाया गया। उसने मृतक को पहले से जानने का दावा किया, लेकिन दुर्घटना के तत्काल बाद किसी को सूचना नहीं दी। एक अन्य विरोधाभास यह था कि मृतक का भाई मुकेश कथित तौर पर घटना के समय उसके साथ था, फिर भी शुरुआत में अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में राम सिंह की गवाही संदिग्ध मानते हुए उसे प्लांटेड विटनेस यानी गढ़ा हुआ गवाह बताया।
मैनेजर और अधिवक्ता के बयानों में विरोधाभास
दूसरे वाहन को जानबूझकर दुर्घटना में फंसाने की आशंका भी जताई। सुनवाई के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डिविजनल मैनेजर आरएस परिहार और कंपनी के अधिवक्ता सागर स्वरूप रावत के बयानों में विरोधाभास सामने आए। हाई कोर्ट ने मामले में जल्दबाजी और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को निर्देश दिए कि वे डिविजनल मैनेजर और अधिवक्ता की भूमिका व आचरण की जांच कराएं। सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों, एफआइआर में देरी और साक्ष्यों में विरोधाभासों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने कांति रजक और उनके बच्चों की अपील खारिज कर दी।
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