तेहरान, 13 नवंबर (वार्ता) ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था से कहा कि परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने पर तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि देश को और अधिक सैन्य हमलों खासकर परमाणु सुविधाओं पर हमलों का खतरा बना हुआ है।
सदस्य देशों को गुरुवार को भेजी गई एक गोपनीय रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि तेहरान ने ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगातार, स्पष्ट एवं सार्वजनिक धमकियों का हवाला दिया।
तेहरान ने कहा कि इस स्थिति का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा हालात के मूल कारणों को समाप्त न किया जाए और सामान्य सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जरूरी शर्तें बहाल न की जाए। इसके बावजूद, ईरान ने दोहराया कि जैसे ही कानूनी एवं वास्तविक हालात अनुमति देंगे वह अपने सुरक्षा दायित्वों को पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब आईएईए जून 2025 में इज़रायली और अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुई ईरानी परमाणु सुविधाओं तक पहुंच पाने की कोशिश कर रहा है। इन हमलों के बाद से, निरीक्षक न तो प्रभावित स्थलों पर वापस जा पाए हैं और न ही ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति और स्थान की पुष्टि कर पाए हैं।
निगरानी संस्था ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और सामग्री के बारे में जानकारी की कमी को “प्रसार से जुड़ी चिंता का विषय” बताया, जिसे “अत्यंत तत्परता के साथ ठीक किए जाने की आवश्यकता” है। संस्था ने यह भी कहा कि वह बहुत कम समय के नोटिस पर ईरान में अपनी सुरक्षा निगरानी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ईरान ने अमेरिकी सरकार के हालिया प्रस्ताव पर भी आपत्ति दर्ज की है जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने पर दो करोड़ डॉलर तक का इनाम देने की पेशकश की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के ‘रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस’ कार्यक्रम के तहत घोषित इस प्रस्ताव में, ईरानी परमाणु सुविधाओं, उपकरणों और वैज्ञानिकों सहित वहां काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई है।
आईएईए को लिखे एक पत्र में, ईरान ने एजेंसी के काम की गोपनीयता और स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। साथ ही चेतावनी दी कि उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसका दुरुपयोग या अनुचित लाभ उठाया जाना चाहिए।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद और आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी से अलग-अलग आग्रह किया है कि वे अमेरिका की इस पहल की निंदा करें। उनका तर्क है कि इससे जासूसी को बढ़ावा मिल सकता है और परमाणु सुविधाओं तथा वैज्ञानिक कर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
