नई दिल्ली। देश भर में होने वाले धरना-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने केंद्र और राज्य सरकारों से बड़ी मांग की है। CAIT ने कहा है कि देश के प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी और निर्धारित स्थान बनाए जाने चाहिए, ताकि विरोध प्रदर्शन भी हो सकें और बाजारों, कारोबारियों तथा आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित CAIT की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। बैठक में कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसके कारण व्यापारिक गतिविधियां ठप नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक रास्तों पर आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए।
CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी संगठन या समूह को पूरे शहर के आर्थिक और नागरिक जीवन को बाधित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(g) का हवाला देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और व्यापार करने के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका के अधिकार की भी रक्षा करता है।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) और मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) का भी उल्लेख किया गया। CAIT के मुताबिक, इन फैसलों में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक सड़कों और जरूरी स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जे को उचित नहीं माना गया है।
व्यापारी संगठन का कहना है कि प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और सड़कों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन होने से व्यापारियों के साथ एमएसएमई, दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी आर्थिक नुकसान होता है। ग्राहकों की बाजारों तक पहुंच प्रभावित होती है, माल की आपूर्ति रुकती है और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ता है।
CAIT की सरकार से 7 प्रमुख मांगें:
1. देश के प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थान बनाए जाएं और वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
2. प्रमुख थोक और खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शन के कारण प्रभावित होने से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।
3. हर प्रदर्शन के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण से पहले अनुमति लेना, जगह और समय तय करना अनिवार्य किया जाए।
4. सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों और जरूरी सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जे और यातायात बाधित करने की अनुमति न हो।
5. पुलिस और प्रशासन बाजारों, अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की आवाजाही सुचारू बनाए रखें।
6. प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों और आयोजकों की जवाबदेही तय हो। हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ क्षतिपूर्ति भी वसूली जाए।
7. व्यापारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं और संबंधित पक्षों से बातचीत कर पूरे देश के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।
CAIT के रष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में व्यापार करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार होता है। ऐसे समय में प्रमुख बाजारों को किसी भी तरह की बाधा से बचाने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि CAIT इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस आयुक्तों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उठाएगा। जरूरत पड़ने पर व्यापारियों और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।
CAIT ने स्पष्ट किया कि संगठन शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर व्यापार, आम लोगों की आवाजाही और उनकी आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संगठन ने राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं से भी इस मांग का समर्थन करने की अपील की है।
