नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर एक बार फिर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक की गतिविधियों का हवाला देते हुए सरकार ने इसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
अधिसूचना में केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि IRF और उसके सदस्य धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और दुश्मनी फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सरकार के मुताबिक, जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक एवं भड़काऊ रहे हैं। इन भाषणों के जरिए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया।
सरकार ने यह भी कहा है कि जाकिर नाइक अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने विचार पहुंचाते रहे हैं।
अधिसूचना में आशंका जताई गई है कि संगठन पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो वह अपनी गतिविधियों को दोबारा संगठित कर सकता है। इससे सांप्रदायिक सद्भाव, देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सरकार ने अलगाववाद और उग्रवाद को समर्थन देने की आशंका भी जताई है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को भी IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। दोनों बार UAPA ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध को बरकरार रखा था। पूर्व प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होनी थी। अब सरकार ने नए सिरे से पांच साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
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