इंदौर. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले टीसीएस कर्मचारी के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 3 करोड़ 20 लाख 60 हजार 582 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अधिकरण ने बीमा कंपनी की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिनमें एफआईआर दर्ज कराने में सात दिन की देरी, दुर्घटना की सत्यता, बस चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी दस्तावेजों पर सवाल उठाए गए थे.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर के छठे न्यायाधिकरण के सदस्य अयाज मोहम्मद ने यह अवार्ड पारित किया. मामला 29 दिसंबर 2024 को राऊ क्षेत्र में एमराल्ड स्कूल के पास इंडियन पेट्रोल पंप के सामने हुए हादसे का है. बस नम्बर एमपी 07 जेडई 9090 ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी. दुर्घटना में घायल शक्तिसिंह चौहान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत थे. मृतक की पत्नी, दो नाबालिग बच्चों और माता पिता की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया था. सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने मृतक की आय पर भी सवाल उठाए. कंपनी का तर्क था कि आयकर विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं. हालांकि, अधिकरण ने नियोक्ता के गवाह, फॉर्म 16, वेतन पर्ची और बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृतक की शुद्ध वार्षिक आय 18 लाख 92 हजार 182 रुपए निर्धारित की. अधिकरण ने मृतक की उम्र 36 वर्ष और नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होने के आधार पर आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी. परिवार में पांच आश्रित होने के कारण व्यक्तिगत खर्च के लिए आय का एक चौथाई हिस्सा घटाया. इसके बाद क्षतिपूर्ति की गणना के लिए 15 का गुणांक अपनाया. बीमा कंपनी ने मोटरसाइकिल पर तीन सवारी होने और मृतक के हेलमेट नहीं पहनने का तर्क देकर उसकी लापरवाही का मुद्दा भी उठाया था. अधिकरण ने माना कि केवल इन तथ्यों से सहदोषपूर्ण लापरवाही साबित नहीं होती. दुर्घटना में इनका प्रत्यक्ष योगदान प्रमाणित नहीं होने से मृतक की कोई लापरवाही नहीं मानी गई. अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि प्रकरण में मृतक की वास्तविक आय साबित करने के लिए नियोक्ता के साक्ष्य, फॉर्म 16, वेतन पर्ची और बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे. अधिकरण ने इन दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज किया. साथ ही भविष्य की संभावनाओं और पांच आश्रितों को ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति निर्धारित की.
पत्नी को 40 और बच्चों को 20-20 प्रतिशत हिस्सा…
अधिकरण ने मृत्यु के कारण 3 करोड़ 19 लाख 30 हजार 582 रुपए तथा सहचार्य, संपदा की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए निर्धारित किए. इस तरह 3 करोड़ 20 लाख 60 हजार 582 रुपए की क्षतिपूर्ति पर 10 जनवरी 2025 से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा. आदेश के अनुसार पत्नी को 40 प्रतिशत, दोनों नाबालिग बच्चों को 20-20 प्रतिशत और माता पिता को 10-10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा.
