
विशेष संवाददाता भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों पर गंभीर चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि राजनीतिक हितों के कारण प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित हो रही है।
राज्य सरकार को लिखे पत्र में पटवारी ने कहा कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ। उन्होंने दावा किया कि 23 जुलाई 2026 के बाद से करीब 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि अकेले मई में 62 आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया।
पटवारी ने सवाल उठाया कि कुछ ही महीनों में कलेक्टरों के तबादले होने से वे जिलों की समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे और विकास कार्यों को गति कैसे दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले तबादलों से विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, जवाबदेही कमजोर पड़ती है और आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
उन्होंने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही समय से पहले तबादलों के कारण सार्वजनिक करने, तबादलों पर वार्षिक श्वेत पत्र जारी करने और प्रशासनिक दक्षता पर उनके प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी उठाई।
पटवारी ने सरकार से तबादलों की कथित फैक्ट्री पर रोक लगाकर प्रशासन में पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
