नई दिल्ली, भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच ‘होराइजन यूरोप’ (Horizon Europe) कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जो दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस समझौते के तहत भारत अब वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में केवल एक उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह ऐतिहासिक कदम दोनों क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक अनुसंधान सहयोग के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा भारतीय शोधकर्ताओं, संस्थानों और उद्योगों को वैश्विक स्तर पर कटिंग-एज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।
भारतीय शोधकर्ताओं को मिलेगी सीधी फंडिंग और नेतृत्व करने का अवसर, स्वास्थ्य, एआई और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में होगा सह-विकास
इस प्रस्तावित समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि योग्य भारतीय संगठनों और वैज्ञानिकों को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सीधे यूरोपीय संघ से फंडिंग प्राप्त हो सकेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक भारतीय संस्थान केवल अंतरराष्ट्रीय पार्टनर के रूप में जुड़ते थे और यूरोपीय नेतृत्व के अधीन कार्य करते थे, परंतु इस नए समझौते से भारतीय रिसर्चर परियोजनाओं का नेतृत्व भी कर सकेंगे। ‘होराइजन यूरोप’ के पिलर-II (ग्लोबल चैलेंज और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष अनुसंधान और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सह-विकास (Co-development) को बढ़ावा मिलेगा।
तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को मिलेगी मजबूती, 2027 के बाद के वृहद चक्र में और अधिक बड़े फंड मिलने की उम्मीद
यह समझौता भारत की उस रणनीति का अहम हिस्सा है जिसके तहत देश आयातित तकनीकों पर अपनी निर्भरता को कम कर स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करना चाहता है। यूरोपीय वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक नेटवर्क के साथ सीधे सहयोग से भारत को अपनी बौद्धिक संपदा (IP) विकसित करने और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में गुणात्मक सुधार लाने में अभूतपूर्व मदद मिलेगी। इसके अलावा, वर्ष 2027 के पश्चात शुरू होने वाले आगामी सात-वर्षीय चक्र में संभावित रूप से और भी बड़े वित्तीय परिव्यय के साथ यह साझेदारी भारत-EU कूटनीतिक संबंधों को नए आयाम पर ले जाएगी, जिससे देश की तकनीकी और आर्थिक प्रगति को ऐतिहासिक गति मिलेगी।
