नयी दिल्ली, 09 अक्टूबर (वार्ता) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न दूरसंचार नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन के लिए दिए जाने वाले शुल्क से संबंधित नियमों में संशोधन किया है जो 01 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
इन संशोधनों में आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क निर्धारण की रूपरेखा दी गई है। यह रूपरेखा ई1/ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट पर लागू मौजूदा प्रावधानों की पूरक होगी।
जब भी एक दूरसंचार सेवा प्रदाता का ग्राहक दूसरे दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक से संवाद करता है दो इसके लिए इंटरकनेक्शन की जरूरत होती है। इसके बदले में दूरसंचार कंपनियां एक-दूसरे से परस्पर तय शुल्क लेती हैं।
नये नियमों में पोर्ट की परिभाषा में संशोधन कर पुराने ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ ही आईपी पोर्ट को भी मान्यता प्रदान की गई है। आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ (संचार लिंक की वह क्षमता जिससे वह किसी नेटवर्क चैनल के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अधिकतम आंकड़े एक निश्चित समय में भेज सकता है) एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त की जाएगी।
प्रति एक जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम शुल्क 5.6 लाख रुपये और प्रति 10 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम 42.3 लाख रुपये तय की गई है।
इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाले और इंटरकनेक्शन चाहने वाले सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकते हैं। वे एक जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता के आईपी पोर्ट के लिए भी सहमत व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। ट्राई ने कहा है कि ऐसे पोर्ट के लिए एक जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस पोर्ट पर लागू समान पद्धति के आधार पर पारदर्शी तरीके से शुल्क निर्धारण होगा।
आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। केवल ई1 पोर्ट पर पहले से निर्धारित शुल्क लागू रहेंगे।
प्रत्येक उल्लंघन के मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये के वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ये संशोधन विनियामक प्रावधानों को तकनीकी प्रगति और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के अनुरूप बनाएंगे। इनसे इंटरकनेक्शन व्यवस्था सुदृढ़ बनने और दूरसंचार नेटवर्क के बीच निर्बाध संचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
मौजूदा विनियम पुराने ई1/टीडीएम आधारित पोर्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित थे और इनमें निर्धारित शुल्क की समीक्षा साल 2012 में की गई थी।
