दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

नयी दिल्ली, 09 नवंबर (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया है।
नये कानून के तहत सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी। लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ और ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेकर यह व्यवस्था बनायी गयी है। सरकार का संकल्प है कि दिल्ली में शासन व्यवस्था नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह बने तथा प्रत्येक पात्र नागरिक को उसकी सेवाएं निर्धारित समय में और सुगमता से मिलें। उन्होंने कहा कि समय पर सेवा प्राप्त करना नागरिक का अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। नये कानून के तहत सरकार अधिसूचना जारी कर विभिन्न सरकारी सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित करेगी। प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी जिम्मेदार होगा, जिससे आवेदन लंबित रहने की स्थिति में जवाबदेही तय करना आसान होगा।

नये अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जायेगी, जिसके माध्यम से आवेदक ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। संबंधित विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराना अथवा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में उसका कारण लिखित रूप में बताना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इससे लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

दिल्ली सेवा अधिकार आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा। आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और आवश्यक मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा। वहीं, बिना उचित कारण सेवा देने में देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। किसी आवेदन को अनुचित या पर्याप्त कारण के बिना अस्वीकार करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका अधिकार सुनिश्चित करना है। डिजिटल निगरानी, स्वतः अपील और आर्थिक दंड जैसे प्रावधानों से प्रशासन में अनावश्यक देरी कम होगी और सरकारी व्यवस्था अधिक पारदर्शी तथा परिणामोन्मुख बनेगी।

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