भारत-म्यांमार का पहला संयुक्त सैन्य आपदा राहत अभ्यास ‘राहत मित्र’ संपन्न

नयी दिल्ली, 09 नवम्बर (वार्ता) भारत और म्यांमार की सेनाओं का पहला संयुक्त त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास ‘राहत मित्र’ चेन्नई में हुआ जिसमें नौसेना, सेना और वायु सेना के जवानों के साथ म्यांमार के रक्षा बलों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि दो दिन तक चले इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और राहत कार्यों के बेहतर तरीकों को साझा करना था। अभ्यास के पहले दिन गुरुवार को भीषण चक्रवात की स्थिति को ध्यान में रखकर संयुक्त योजना और राहत कार्यों पर चर्चा की गई।

इसके तहत टेबल-टॉप अभ्यास हुआ, जिसमें आपदा से निपटने की साझा रणनीति पर विचार किया गया। प्रतिभागियों ने भारतीय थल सेना की बाधाएं हटाने और पुल बनाने की क्षमता का प्रदर्शन देखा। साथ ही, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुकन्या का दौरा कर समुद्र के रास्ते आपदा राहत पहुंचाने की तैयारियों की जानकारी ली। दूसरे दिन भारतीय रक्षा बलों ने समुद्र, जमीन और हवा में आपदा राहत से जुड़ी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आईएनएस अड्यार और चेन्नई के संचार नेटवर्क केंद्र में आपदा के दौरान राहत कार्यों के संचालन और संचार व्यवस्था की जानकारी दी गई। वहीं, सैन्य अस्पताल चेन्नई में घायलों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सहायता देने और राहत शिविरों के प्रबंधन का प्रदर्शन किया गया।

भारतीय नौसेना की बाढ़ राहत टीमों ने बाढ़ से निपटने में इस्तेमाल होने वाले विशेष उपकरणों और तरीकों का प्रदर्शन किया। समुद्री खोज और बचाव अभियान में चेतक हेलीकॉप्टर और आईएनएस बिट्रा ने संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय वायु सेना ने घायलों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकालने की क्षमता दिखाई। इस दौरान म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल के कमोडोर आंग निआंग विन और दो अन्य अधिकारी भारतीय वायु सेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर में सवार हुए। इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को आपदा राहत कार्यों के अनुभव और बेहतर तरीकों को साझा करने का मौका मिला। इससे एक-दूसरे की क्षमताओं और कार्यप्रणाली को समझने के साथ आपदा के समय मिलकर काम करने की तैयारी को भी मजबूती मिली।

.....

Next Post

दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

Mon Nov 9 , 2026
नयी दिल्ली, 09 नवंबर (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया है। नये कानून के तहत सरकारी सेवाएं निर्धारित […]

You May Like