सिंगरौली : देवसर क्षेत्र के ग्राम ढोंगा में संचालित बांध सिंचाई परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को लेकर अब किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है।भू-अर्जन की प्रक्रिया में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की कथित अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए 18 से अधिक प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को सामूहिक आवेदन सौंपा है। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर भूमि के वास्तविक मूल्यांकन और नियमानुसार मुआवजा सुनिश्चित कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सिंचाई परियोजना के नाम पर उनकी जमीन अर्जित की गई, लेकिन भू-अर्जन की निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया और मुआवजा तय करने के नियमों का समुचित पालन नहीं हुआ। कलेक्टर को दिए गए आवेदन में नान्हक सिंह, पार्वती सिंह, जगदम्बा सिंह, विजय कुमार, सूरजन सिंह, शिवशंकर सिंह सहित अन्य प्रभावितों के नाम शामिल हैं।
भूमि मूल्यांकन से अवार्ड पारित करने तक जांच की मांग
इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवसर के उपाध्यक्ष अमित मिश्रा ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अधिकारियों को मनमानी के बजाय कानून के प्रावधानों के अनुरूप काम करना चाहिए। किसान अपनी पुश्तैनी जमीन परियोजनाओं के लिए देते हैं और उन्हें उचित प्रतिकर मिलने की उम्मीद रहती है। यदि नियमों की अनदेखी कर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो यह गरीब परिवारों के साथ अन्याय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने भूमि अर्जन के अभिलेखों, मूल्यांकन रिपोर्ट, मुआवजा निर्धारण और अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।
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