नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और दिल्ली को भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का लाभ मिला है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की यात्रा पर दिल्ली कैबिनेट की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और दिल्ली को भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से केंद्र की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर नागरिकों तक उनका लाभ पहुंचाने और ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के अतिरिक्त पांच लाख रुपये का कवर जोड़कर पात्र लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। उनके अनुसार, दिल्ली में अब तक नौ लाख से अधिक लोग इस योजना में पंजीकरण करा चुके हैं और लगभग 85 हजार दावों के तहत 118 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना योजना के तहत लगभग तीन लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली में करीब 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 1,100 करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ती दवाइयों की उपलब्धता और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी उन्होंने उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीबों, महिलाओं, छोटे कारोबारियों और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। उनके मुताबिक, दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग तीन लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करीब 73 लाख परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनधन, मुद्रा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं से बैंकिंग सुविधाओं, छोटे कारोबार और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक सहायता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा के तहत किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम हो रहा है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली को लगभग 1,200 करोड़ रुपये और अमृत योजना के अंतर्गत करीब 830 करोड़ रुपये मिलने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से सीवर नेटवर्क, यमुना की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं के विकास को सहायता मिल रही है।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं को दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में सड़क अवसंरचना से जुड़ी 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पूरी की गई हैं, प्रगति पर हैं या विभिन्न चरणों में हैं। इनमें प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से प्रतिदिन लगभग 85 लाख यात्रियों को लाभ मिल रहा है, जबकि करीब 5,300 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक आयोजन केंद्रों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, औद्योगिक विकास और कारोबार सुगमता से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना, प्रदूषण की चुनौती से निपटना और दिल्ली को आधुनिक, स्वच्छ तथा आर्थिक रूप से मजबूत राजधानी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर भी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि धरना-प्रदर्शनों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों और यात्रियों को परेशानी हो रही है तथा राजनीतिक हितों के लिए विकास कार्यों और सामान्य जनजीवन को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक चुनावी प्रक्रिया है और राजनीतिक दलों को इस पर अपना विरोध तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान नागरिक सुविधाओं में सुधार, बुनियादी समस्याओं के समाधान, निवेश को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित दिल्ली के निर्माण पर केंद्रित है।
