सीहोर: ग्रामीणों को उनकी आबादी की जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना तकनीकी अड़चनों में उलझकर रह गई है. पहले पटवारियों और शासन के बीच तकनीकी कारणों से काम शुरू होने में देरी हुई, वहीं सोमवार को काम शुरू होने के अगले ही दिन मंगलवार को सर्वर और साइट की धीमी गति ने पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया.
हालात यह रहे कि पटवारी गांवों में चौपालों और पंचायत भवनों में बैठकर ग्रामीणों के आवेदन दर्ज करने का इंतजार करते रहे, लेकिन ओटीपी नहीं आने और सर्वर की सुस्त रफ्तार के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। कई गांवों में दिनभर में महज एक-दो आवेदन ही हो पाए, जबकि कुछ जगह पटवारी और खातेदार इंतजार करते रह गए.
योजना के पहले दिन कामकाज की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक रही.
सोमवार को दोपहर बाद पटवारियों ने आवेदन दर्ज करना शुरू किया तो साइट ठीक से चल रही थी. एक ग्रामीण के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में औसतन पांच से सात मिनट लग रहे थे. पहले ही दिन जिले में 25 लोगों की रजिस्ट्री पूरी होने के साथ 600 से अधिक आवेदन दर्ज किए गए. इससे उम्मीद जगी थी कि योजना के तहत ग्रामीणों को जल्द ही उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा.
लेकिन मंगलवार को तस्वीर पूरी तरह बदल गई. सुबह 1से ही साइट की गति धीमी पडऩे लगी. विवरण अपलोड करने में ही काफी समय लग रहा था. बार-बार प्रयास करने के बाद जानकारी भर भी जाती तो सत्यापन के लिए मोबाइल पर आने वाला ओटीपी समय पर नहीं पहुंचता था. ओटीपी आने के बाद सूची लोड होने में परेशानी आती और किसी तरह यह प्रक्रिया पूरी होने पर दो गवाहों की जानकारी सबमिट नहीं हो पा रही थी.
दो दिनों की प्रगति पर नजर डालें तो आवेदन और रजिस्ट्री की संख्या के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है. अब तक करीब 1200 आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि केवल 116 ग्रामीणों की रजिस्ट्री हो सकी है। पहले दिन दोपहर बाद काम शुरू होने के बावजूद 600 से अधिक आवेदन और 25 रजिस्ट्री हो गई थीं। इसके मुकाबले दूसरे दिन तकनीकी दिक्कतों के कारण काम की रफ्तार काफी धीमी रही.
