जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में धान पंजीयन के सत्यापन, राजस्व प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, प्रसूति सहायता, एम्बुलेंस सेवाओं तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर सिंह ने जिले में पंजीकृत किसानों का निर्धारित मापदंडों के अनुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए। इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में करीब सात हजार अधिक पंजीयन हुए हैं। सिकमी पंजीयन, पहली बार पंजीयन कराने वाले किसानों, पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों, नए खसरों और संयुक्त खातों से संबंधित प्रकरणों की विशेष जांच करने को कहा। उन्होंने खेतों की वास्तविक स्थिति और सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी में अंतर मिलने पर मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने नामांतरण सहित सभी राजस्व प्रकरण राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) में दर्ज करने तथा तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। विवाह के बाद महिलाओं की समग्र आईडी पति के परिवार में स्थानांतरित नहीं होने से अमल-
2.0 पोर्टल पर पति का विवरण प्रदर्शित नहीं होने और प्रसूति सहायता भुगतान प्रभावित होने की समस्या पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को स्वास्थ्य, श्रम विभाग, बीएमओ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निराकरण करने को कहा। पुरानी समग्र आईडी को यथासंभव पति के परिवार में स्थानांतरित कराने तथा अनावश्यक नई आईडी बनाने से बचने के निर्देश दिए।
उपलब्धता-मानकों की जांच करने कहा
निजी एवं शासकीय एम्बुलेंस की दरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सक एवं तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता और निर्धारित मानकों की जांच करने को कहा। शहर के भीतर तथा नागपुर सहित अन्य शहरों तक मरीजों को ले जाने की दरों और 108 एम्बुलेंस के नियमों एवं शुल्क संबंधी प्रावधानों की जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें
कलेक्टर ने 50 और 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट एवं दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने, लंबित शिकायतों के जवाब दर्ज करने तथा विभागीय रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए
