नयी दिल्ली, 19 सितंबर (वार्ता) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले माह से देश के अधिकतर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के प्रशिक्षण बैच शुरू करेगा जिसके तहत 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुड्डुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार के साथ प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ करने की तैयारियों की समीक्षा की गयी है।
समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सचिव कौशल और निदेशक (कौशल) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी और अन्य राज्य अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित की गई।
इन 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले, 34,920 ग्रामीण युवाओं के 1,164 बैच अक्टूबर 2026 में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं।अन्य राज्यों को लक्ष्य आवंटित किए जा रहे हैं। चरणबद्ध समीक्षा बैठकों से बैचों के प्रारंभ करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
डीडीयू-जीकेवाई केंद्र प्रायोजित योजना है, जो ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रशिक्षण की अवधि तीन से 12 माह तक होती है। समीक्षा बैठक में डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की गयी। सभी 31 भागीदार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण है और कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लक्ष्य आवंटन में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार बैच शुरू करने का आह्वान किया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अक्टूबर 2026 तक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लक्ष्य आवंटित करना सुनिश्चित करना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं और कार्यान्वयन करने वाले 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से इस मंत्रालय को प्राप्त जानकारी के आधार पर पात्र ग्रामीण युवाओं को जुटाने के लिए पीआईए को पांच लाख से अधिक लक्ष्य पहले ही दिये जा चुके हैं। अधिकांश राज्य अक्टूबर 2026 में प्रशिक्षण और ग्रामीण युवा जुटा पाएंगे। बैठक के दौरान योजना की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने संकेत दिया कि अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ होने के साथ व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
