जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेशभर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के शुरुआती घंटों में ही पक्षकारों में उत्साह नजर आया। उच्च न्यायालय से लेकर जिला, तहसील, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों तक 1427 खंडपीठों में समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया जा रहा है। इनमें उच्च न्यायालय की तीन पीठों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों की 1420 खंडपीठ शामिल हैं। लोक अदालत में करीब 1.30 लाख लंबित और तीन लाख प्री-लिटिगेशन यानी करीब 4.30 लाख मामलों को रखा गया है। सहमति से विवाद खत्म होने की उम्मीद में लंबे समय से न्यायालयों के चक्कर काट रहे पक्षकारों के चेहरों पर भी राहत नजर आई। लोक अदालत में दीवानी-आपराधिक शमनीय मामलों के साथ बैंक, बिजली, श्रम, जलकर, ई-चालान, संपत्तिकर सहित अन्य समझौता योग्य विवादों का निपटारा किया जा रहा है। खास बात यह है कि समझौते से मामला खत्म होने पर नियमानुसार जमा कोर्ट फीस वापस की जा रही है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम माना जाता है और सामान्यतः इसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं होता। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने पक्षकारों से संबंधित न्यायालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क कर आपसी सहमति से मामलों का निराकरण कराने की अपील की।
जारी किए गए नोटिस
इधर नगर निगम में भी लोक अदालत को लेकर खासा उत्साह रहा। संपत्तिकर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले 18 मामले चिन्हित किए गए हैं। इनमें सात शासकीय भवन व संस्थानों पर करीब 36 लाख रुपये, जबकि 11 निजी करदाताओं पर करीब 32 लाख रुपये का संपत्तिकर बकाया है। इन बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं और लोक अदालत में शासन द्वारा निर्धारित छूट का लाभ देकर बकाया कर जमा कराने की कोशिश की जा रही है। यानी अदालत में विवाद निपटाने के साथ नगर निगम भी अपनी बकाया वसूली को लेकर सक्रिय नजर आया।
