जबलपुर। दमोह स्थित गंगा-जमुना स्कूल में अनिवार्य रूप से हिजाब पहनने तथा धार्मिक प्रथा लागू किये जाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने याचिकाओं को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर में स्टूडेंट्स से कथित तौर पर एक ‘ख़ास ड्रेस कोड और धार्मिक प्रथाओं’ का पालन कराए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रों की इच्छा के विपरीत और धमकी या दबाव देकर लागू किया गया था।
गौरतलब है कि जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के एक पोस्टर में हिंदू छात्राओं को हिजाब में दिखाया गया था। जिसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा जांच के आदेश जारी किये गये थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 295-ए, 120-बी और 506 295-ए 120-बी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए स्कूल के पूर्व पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार जैन, अब्दुल वसीम बारी, शिक्षक अनास अतहर तथा चपरासी रुस्तम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सरकार की तरफ से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि स्कूल के बारे में छात्राओं की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी द्वारा की गयी जांच के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गयी थी। स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य, तिलक और कलावा पहनने पर रोक, उर्दू और नमाज़ पढ़ना अनिवार्य था। ऐसी प्रथाएं धमकी और जबरदस्ती थोपी गई थीं। संबंधित न्यायालय में चार्जशीट दायर की दी गयी है।
एकलपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप को पहली नजर में निराधार नहीं कहा जा सकता है। आरोपों की सच्चाई का फैसला सबूतों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिकाओं को खारिज कर दिया।
